लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नसक्ने निकायका रूपमा विकास गर्न कानुनी आधार प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी। विगतमा नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटकै कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको अनुभव हामीसँग छ। आगामी चैत १५ देखि हुन लागेको लगानी सम्मेलनको गृहकार्य, वैदेशिक लगानीको अवस्था, लगानी भित्र्याउन भइरहेका प्रयासबारेमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का पुष्पराज आचार्यले अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :
निकट भविष्यमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनले लगानीकर्तालाई कत्तिको आकर्षित गर्ला ?
लगानी बोर्डको पहलमा २०७३ मा पहिलो लगानी सम्मेलन भयो। यसबीचमा संविधान जारी भई कार्यान्वयनकै विकासक्रम चलिरहेको छ। लगानीकर्ताले पनि सरोकार राख्न थालेका छन्। यहाँ लगानीयोग्य वातावरण बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सम्भाव्य लगानीकर्तामा प्रवाह गर्न आउँदो चैत १५ देखि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं। सम्मेलनका क्रममा तल्लो तहका सरकारले स्वामित्व लिएका परियोजनाको ‘डेस्क स्टडी’ समेत तय गरेका छौं। परियोजना खोज्ने लगानीकर्तालाई छनोट गर्न सहज होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं।
कति परियोजना प्रदर्शनीमा राख्नुहुन्छ ?
अहिले हामीले दुई दर्जनजति परियोजनामा गृहकार्य गरिरहेका छौं। ऊर्जा, सहरी परिवहन, यातायात, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रका परियोजना रहनेछन्। यी सबै क्षेत्रका परियोजनामा अझै गृहकार्य गर्न बाँकी छ। लगानी सम्मेलनसम्म आवश्यक अध्ययन गरी परियोजना तयारी अवस्थामा प्रस्तुत गरिनेछ।
नेपाल राजनीति स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै गर्दा लगानीको वातावरण सुधारमा के-के उपलब्धि हासिल भएका छन् ?
संविधान जारी भएसँगै नीतिगत र कानुनी सुधार पनि भएका छन्। वन तथा वातावरणमा देखिएका समस्यामा केही सुधार भएको छ। लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रदान गरिएका सुझाव र नीतिगत निर्णयबारे वकालत गर्ने विषयका बहस तथा छलफलमा अपेक्षित सुधार भएको छ। लगानीका लागि आवश्यक सुधारका लागि काम भइरहेका छन्। नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक क्षेत्रमा भएका सुधारका फेहरिस्त लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गर्ने छौं।
लगानीसम्बन्धी जति पनि कानुन संशोधन या नयाँ बन्ने क्रममा छन्, यी सबै विधेयक लगानी सम्मेलनअघि नै अनुमोदन होलान् नि ?
खासगरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, बौद्धिक सम्पत्ति, कानुन, सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले कतिपय विधेयक संसद्मा दर्ता गरिरहेको छ र दर्ता हुन बाँकीलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ। सम्मेलनसम्म लगानीसँग सम्बन्धित कानुन संसद्बाट अनुमोदन भइसक्ने आशा छ।
लगानी बोर्ड ऐनमा संशोधन गरेर यसलाई स्वायत्त निकाय बनाउन खोजिएको हो ?
सार्वजनिक-निजी साझेदारी र लगानी बोर्ड विधेयकमा बोर्डबाट सेवा दिने सम्बन्धमा थप स्वायत्तताको व्यवस्था गरिएको छ। एक द्वार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ। हिजोको कानुनमा रहेका अस्पष्टता चिर्न र कार्य क्षेत्रको प्रस्ट विभाजन गरिएको छ। लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नसक्ने निकायका रूपमा विकास गर्न कानुनी आधार प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्य देशमा लगानी सम्मेलनको सुरुमै कुनै ठूलो परियोजना विकासका लागि सम्झौतामार्फत लगानीकर्तामा भावनात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रचलन छ। यसबारेमा बोर्डले केही सोचेको छ?
सन्देश दिनु नै महत्र्वपूर्ण हो। यसका लागि अहिले लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताले आफ्नो अनुभव सम्भावित लगानीकर्तामाझ राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। सम्मेलनका क्रममा लगानीसम्बन्धी केही सम्झौता होस् भनेर बोर्डको एउटा समूहले गृहकार्य गरिरहेको छ। सम्मेलन उपलब्धिमूलक बनाउने गरी नेपाल सरकार र लगानी बोर्डले काम गरिरहेका छन्।
कतिपय देशले लगानीकर्ताको सम्मेलनपछि विस्तारै विशिष्टीकृत निश्चित देशका पनि निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको सम्मेलनमार्फत लगानी भित्र्याउने गरेको देखिन्छ। लगानी बोर्डले यसबारेमा केही सोचेको छ ?
सम्मेलनमा समग्रतामै सहभागिता हुनेछ। यसपटक पनि इच्छुक लगानीकर्तासँग छुट्टाछुट्टै समूहले बृहत् छलफल पनि गर्नेछ। पछि हुने सम्मेलनमा क्षेत्रविशेष र देशविशेषलाई लक्षित गरेर पनि लगानी सम्मेलन गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले सबै देशका, सबै क्षेत्रका लगानीकर्ताको सहभागितामा लगानीका सबै सम्भावना खुला राखेर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका छौं। उनीहरूलाई यहाँको नीति, अभ्यास र सरकारले अफर गरेका विषय (छुट, सहुलियत, सेवा÷सुविधा) का सम्बन्धमा जानकारी गराउन लागेका हौं।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डले नै सबै निकायसँग सहजीकरण गरिदेओस् भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा हुन्छ। तर मन्त्रालय र सरकारका अन्य निकाय सहजीकरणका लागि तत्पर देखिँदैनन् नि ?
सम्मेलनका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजक समिति गठन भएको छ। परियोजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा पनि अन्तरनिकाय समन्वय जरुरी छ। पक्कै पनि एउटा लगानीकर्ताले देशभित्र आइसकेपछि अनुमति÷क्लियरेन्स लिन धेरै निकायमा चाहार्नु नपरोस् भनेरै हामीले लगानी बोर्डसम्बन्धी नयाँ कानुनमा वन स्टप सर्भिस (एकल विन्दु सेवा) को परिकल्पना गरेका छौं। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट अभ्यास हो।
अहिले पनि हामीले लगानीकर्तालाई एक द्वार सेवा दिँदै आएका छौं। जेजति सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यो लगानी बोर्डबाट हुँदै आएको छ, अरू निकायसँग ‘नेगोसिएसन’ मा बसिदिने, समस्या समाधानमा पहल गरिदिने तथा अन्य अत्यावश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौं। यसमा अझै प्रभावकारिता ल्याउन एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवा दिने, लगानीकर्ता आइसकेपछि उसले फाइल बोकेर धेरै ठाउँ जानुनपर्ने र सम्पूर्ण काम बोर्डबाटै हुने गरी नयाँ कानुन आउन लागेको छ।
सहजकर्ताभन्दा पनि सबै सरकारी निकायले नियामकजस्तो व्यवहार गर्ने, परियोजना स्वीकृति या कार्यान्वयनका क्रममा लिनुपर्ने स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनेजस्ता समस्या व्यावहारिक रूपमा विद्यमान छन्। व्यावहारिक पाटोमा नियामकको मानसिकता पालेर बसेका निकायलाई कसरी सहजकर्ता बनाउने ?
हामीकहाँ नीतिगतभन्दा पनि लगानीकर्ताले उठाउने गरेका विषय व्यावहारिक पनि छन्। यस्ता व्यावहारिक पक्ष तत्कालै परिवर्तन नहुने रहेछ। समयक्रममा विस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने रहेछ भन्ने अनुभव हामीले गरेका छौं। तर समय पर्खेर बस्न सकिँदैन। यस्ता प्रक्रियागत, व्यावहारिक समस्यासमेत समाधान गर्ने भनेरै प्रधानमन्त्री आफैंले यो संस्थाको अध्यक्षता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेकै कारण कतिपय अप्ठेरा फुकाउन हामीलाई सहज पनि छ।
विदेशी लगानी प्रतिस्पर्धाको जगमा आउँछ। प्रतिस्पर्धामा लगानी भित्र्याउन नेपालमा सहज वातावरण छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने होइन र ?
पक्कै पनि हो। बाह्य लगानीकर्ताले हामीसँग अन्यत्र जस्तै सेवा खोज्छन्। हामीले पनि लगानीसम्बन्धी स्वीकृति सहजीकरण धेरै निकायमा छरेर राख्दा सबैतिरबाट गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन। एउटै निकायबाट सेवा दिने व्यवस्था भयो भने त्यो गुणात्मक हुन्छ। बाह्य लगानी ल्याउँदा हाम्रो (आन्तरिक) निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्नुपर्छ।
विदेशी लगानीकर्ताले अन्य देशमा जस्तै कानुनले प्रत्याभूत गरेका सेवा सहजै पाइने र कानुन पारदर्शी भए काम गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ। हामीकहाँ कानुनमा पारदर्शिता नहुने, यसको जसरी व्याख्या गरे पनि हुने अनि प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक झन्झट धेरै छन् भन्ने गुनासो छ नि ?
बाह्य लगानीकर्ताले स्पष्ट खाका, पारदर्शी प्रणाली र अनुमान गर्न सकिने वातावरण खोज्छ। अन्योल वातावरणमा कसैले लगानी गर्न चाहँदैन। त्यो स्वाभाविक हो। हाम्रो प्रयास पनि त्यही हो। लगानीकर्ताले अनुमान गर्न सक्ने वातावरण, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने गरी सुधारका क्रियाकलाप केन्द्रित छन्। लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन गर्ने निकाय भएकाले १० अर्ब रुपैयाँमाथिका परियोजना स्वीकृत गर्ने र सहजीकरण हामीले नै गर्छौं। तर बाह्य लगानीकर्ता समस्यामा या द्विविधा प¥यो, थ्रेसहोल्डभन्दा कम लगानी छ भने उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिने विदेशी लगानीमा पनि हामी परामर्श दिने÷सहजीकरण गरिदिन्छौं।
यसपटकको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले सिफारिस गरेका परियोजनालाई पनि प्रदर्शनीमा राख्न लागिएको हो ?
आयोजक समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि छन्। निजी क्षेत्रसँग केही परियोजना छन्। त्यसमा वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानिइएको छ भने ती परियोजना प्रदर्शन गर्ने र त्यसमा सम्झौता गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आह्वान पनि गरेका छौं। यो सम्मेलनमा परियोजना प्रदर्शनीका लागि एउटा प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र पनि हो।
प्रमुख चासो पूर्वाधारमै लगानी ल्याउने होइन र ?
आर्थिक विस्तार तथा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, जनजीविका सहज गर्न र सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर ल्याउनसमेत पूर्वाधार अपुग भएकाले प्रमुख चासो पूर्वाधार नै हो। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन पूर्वाधारमा व्यापक लगानी आवश्यक छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि चासो पनि आएको छ। विदेशी लगानी पनि आएको छ। तर हवाई तथा यातायात पूर्वाधारको परियोजना सम्पन्न हुने अवधि लामो भएकाले ती क्षेत्रमा पनि लगानी आकर्षित गर्ने योजना छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन आएपछि त्यसमा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङसमेतको व्यवस्था भएकाले यी क्षेत्रका आयोजना पनि निजी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक हुनेछ।
लगानी सम्मेलनमा कति देशका लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन्। कोही ‘हाइ प्रोफाइल’ राजनीतिक या व्यावसायिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ?
अहिले लगानीकर्ता र अतिथिको सहभागिता सुनिश्चितता गर्दैछौं। सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाट हुनेछ। मुख्य वक्तामा ‘बिजनेस लिडरहरू’ नै हुनेछन्। सम्मेलनमा चीन, भारत, जापान, यूएई, कतार, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, टर्की, हङकङ, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेसिया, बंगलादेशलगायत देशका लगानीकर्ता सहभागी हुनेछन्।
सम्मेलनमा कतिपय लगानीकर्ताले परियोजनामा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न चाहन्छन्। कतिपयले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा चासो देखाएका पनि छन्। त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेर द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सकिने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
पूर्वाधार परियोजनामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अवार्ड गर्नुपर्ने र यसको तयारीकै क्रममा अस्वाभाविक ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ। यो ठूलो अवरोध हो। यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। खासगरी ठूला परियोजना अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा आत्मविश्वास नै कम देखिन्छ। यस्ता परियोजनाको डिजाइन, स्ट्रक्चरिङ नै ठूलो हुन्छ। यसको प्राविधिक पाटोमा कर्मचारीतन्त्रलाई पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्छ, निजी क्षेत्रलाई हामी विश्वास गर्दैनौं। अर्कोतर्फ, कसैले काम अघि बढायो भने पनि उसलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिका कारण पनि आत्मविश्वास कम भएको हो। हिजो अस्थिर सरकारका समयमा काम नगर्ने प्रचलन मौलायो, अब स्थिर सरकार भएको बेला यी विषय चिर्दै जानुपर्छ। निर्णय गर्न सक्ने र काम गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब ७४ अर्ब लगानी इच्छा प्राप्त भएको थियो। यसबाट कति लगानी आयो र यसको फलोअप भइरहेको छ कि छैन ?
हामीले पाएको लगानी प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा ठूला पूर्वाधारमा आएकाले तिनीहरूको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। काठमाडौं मेट्रो रेलको एउटा खण्डका लागि आह्वान गर्दा २३ वटाले चासो देखाए। भोलि निर्माणको बोलपत्र गर्दा पनि ती आउँछन्। जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जातर्फ सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका छन्।
झन्डै चार खर्ब रुपैयाँका आयोजना यो क्षेत्रमा छन्। लगानीको आशय पेस भए पनि त्यो तुरुन्तै आउने विषय होइन। तर जति आउने प्रक्रियामा छ, त्यसबाट हामी उत्साही छौं। फलोअप पनि गरिरहेका छौं। कतिपय लगानीकर्ताको हकमा उनीहरूले आफ्नो बोर्डमा प्रस्ताव राख्दा स्वीकृत नभएको अवस्था छ। हामीले निजी र कूटनीतिक क्षेत्रसमेतको सहयोगमा फलोअप गरिरहेका छौं। सबै लगानीको अवस्था के छ र कहाँ अड्केको छ भन्ने जानकारी हामीलाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
