गाईघाट : नेपाल र भारतबीच कोसी ब्यारेज निर्माण सम्झौता भएको ६३ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले मुआब्जा पाएका छैनन्। कोसीमा बाँध निर्माण गर्दा स्थानीयको जग्गालाई क्षति पुग्ने भएपछि दुई देशबीच पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो।
कोसीपीडितहरू ६३ वर्षदेखि मुआब्जा पर्खाइमा छन्। नेपालमा २२ जना प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ। कोसी ब्यारेज बनाउन २०१२ जेठ १५ मा सम्झौता भएको थियो।
‘मुआब्जाका लागि आवाज उठाउँदै तीन पुस्ता बित्यो’, बेलका–२ का ५४ वर्षीय सूर्य बस्नेतले भने, ‘हाम्रो माग कसैले सुनेनन्। मेरा बुवाले मुआब्जा माग्दै आन्दोलन गर्नुभएको थियो। मैले पनि त्यही गरें। छोरो यसकै लागि लडाइँ गर्दै छ।’
उनका अनुसार बाँकी जग्गा पनि वर्षात्को समयमा भारतीय पक्षले ब्यारेजमा पानी थुन्दा डुबान हुने गरेको छ। सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय भोगेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए। ‘आश्वासन दिँदै तथ्यांक संकलन गर्ने काम हुन्छ तर राहत दिँदैनन्’, उनले भने, ‘आसै आसमा धेरै वर्ष बितिसके। पाइन्थ्यो भने दिए हुन्थ्यो। नपाइने भए हामी आस गरेर बस्ने थिएनौं।’ पीडित परिवारले सुकुम्बासी जीवन व्यतीत गर्नुपरिरहेको उनको गुनासो छ।
उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका कोसी कटानपीडित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै आन्दोलनमा छन्। कोसी कटान सरोकार समाज गठन गरी उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्। बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौतामा टेकेर भारतले कोसी तटबन्ध तथा पुल बनाएको थियो। त्यसपछि स्थानीयवासी कटान र डुबानमा परेका थिए। सम्झौताअनुसार पीडितले जग्गा डुबानको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउने व्यवस्था छ।
कोसी सम्झौताअनुसार भौतिक संरचना निर्माणपछि डुबान र कटानमा परेका पीडितले ६३ वर्षसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।
सुनसरी चतरा, उदयपुर कमलाबारीबाट सप्तरी रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडालगायत क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुबानमा पर्ने गरेका छन्। ‘वर्षामा भारतले आफ्नो भूभाग सुरक्षित गर्न ब्यारेज थुनिदिन्छ’, समाजका अध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरीले भने, ‘हिउँदमा सुक्खा पारिदिन्छ। हिउँद र बर्खामै अन्नबाली नष्ट हुन्छ। क्षतिको लेखाजोखा नहुँदा हामी मर्कामा परिरहेका छौं।’
कोसीका कारण ७ हजार ६ सय ६४ बिघा डुबानमा परेको उनको भनाइ छ। उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका १२ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। कोसी बाढीले उदयपुर कमलाबारीबाट सप्तरी रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडालगायत क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुबायोे। त्यस्तै, २०४४/४५, ०५४/५५, ०६५ र ०७० मा पनि बाढीले धेरै बस्ती डुबानमा पारेको थियो।
दुवै देशका अधिकृतस्तरको बैठकबाट २०१८ देखि ०२१ बीच ३ हजार ९ सय ४८ बिघा, ०२२ देखि ०२८ मा १ हजार ४ सय ८८ बिघा कटान भएको र छुट जग्गा मौजाको २ हजार २ सय १५ बिघाको मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो।
सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरू समाजकै अगुवाइमा पुस २२ गते काठमाडौं पुगे। काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पीडितले क्षतिपूर्ति माग्न दिल्ली जाने चेतावनी दिए। नयाँ दिल्ली पुगेर त्यहाँको लोकसभामा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको समाजका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र चौधरीको भनाइ छ। समाजले सिँचाइसचिव सञ्जय शर्मालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। उपाध्यक्ष चौधरीका अनुसार आफूहरूले पाउनुपर्ने वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारतले रोकिरहेको र सरकारले पनि पहल नगरेको बताए।
स्थानीय तह, प्रदेशबाट संघीय सरकार गुहार्ने काम पनि जारी रहेको बेलका–२ का वडासदस्य कुमार अधिकारीले बताए। ‘नेपाल र भारतबीच ६ वर्षपछि जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) बैठक पुस ६ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यो बैठकमा पनि भारतीय पक्षले मुआब्जाको विषय अस्वीकार गरेकाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन।’
उनका अनुसार ब्यारेज निर्माण क्रममा १२ हजार घर किसान पीडित भए। प्रत्येक परिवारलाई प्रतिबिघा १ लाख ५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ९० करोड भारत सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले कोसी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिने सहमति सन् २०१२ जेठ १५ गते नयाँ दिल्लीमा जनाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
