प्रदेश २ मा तीन प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च, सेवासुविधा र भौतिक पूर्वाधारमा धेरै, विकासमा न्यून

जनकपुरधाम : चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बित्नै लाग्दा प्रदेश २ सरकारले कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र खर्चेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ ११ गते सम्ममा ६ वटा मन्त्रालयको चालु र पुँजीगत गरी जम्मा वार्षिक बजेट १८ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ८० हजार ९८३ मध्ये हालसम्म मात्र ५६ करोड ९७ लाख ७७ हजार ५३४ मात्रै खर्च भएको छ। यो रकम कुल बजेटको ३.१५ प्रतिशत मात्रै हो।  

सरकारले खर्चेको ३ प्रतिशत बजेटमा पनि विकास भन्दा सेवासुविधा, सवारी साधन खरिद र भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारमै लगानी गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्ममा ३० करोड भन्दाबढी रकम विभिन्न मन्त्रालयहका लागि गाडी खरिद गर्न खर्चेको छ। खरिद गरिएका केही गाडीको रकम नतिरिएको हुनाले तीनको खर्च अहिले आउन बाँकी नै छ। त्यसैगरी मन्त्रालय  रहेका भवनहरुको मर्मत सम्भार, रंगरोगन, फर्निचर खरिद, मेशिनरी उपकरणहरुको खरिदमा केही पुँजीगत खर्चहरु भएका छन्।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको संचित कोषमा हाल ५ अर्ब ८३ करोड रकम संचित रहेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक विनोद गेलाल जानकारी दिए। उनी भन्छन्-'बजेट परिचालनको अवस्था हेर्दा खासै उत्साहजनक छैन्, पुँजीगततर्फ केही खर्चहरु भएपनि विकास खर्च न्यूनछ।’

प्रथम चौमासिकसम्म कार्यविधि निर्माण सम्पन्न गर्ने, अख्तियारी पठाउने लगायतका कागजपत्र मिलाउनु पर्ने हो। दोस्रो चौमासिकमा फिल्डमा काम गर्ने र त्यसपछिको अवधिमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरी रकम खर्चिनु पर्दछ। तर, प्रदेश २ मा हालसम्म पुँजीगततर्फ कुल बजेटको १.२५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। कतिपय मन्त्रालयले ५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

प्रादेशिक संरचनामा कर्मचारी अभाव, विभिन्न कार्यालयहरुमा अख्तियारी ढिला जानु लगायतका प्राविधिक कठिनाइले गर्दा बजेट अपेक्षाकृत रुपमा परिचालन हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल बताउछन्। आगामी वर्षदेखि यस्तो ढिलाई नहुने मन्त्री सोनलको भनाइ छ। 

विकास र सम्बृद्धिको नारा दिदैं आएको सरकारले दुई चौमासिक बितिसक्दा समेत बजेटको परिचालन राम्ररी गर्न नसक्दा प्रदेश नै पछाडी पर्न सक्ने चुनौती थपिएको छ।

अर्थविद् प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्-'पुँजीगत खर्च सदुपयोगतर्फ सरकार उदासीन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो,’ सरकारले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न नसकेको कुरा बजेट परिचालनले प्रष्ट गरेको छ।’ प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने र विकास निर्माणका कार्यलाई अग्रसरता दिनतर्फ सरकार गम्भीर हुन नसकेको झाको भनाइ छ।

प्रदेश २ नीति आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र झाले वितरणमुखी बजेट भएका कारण यथोचित्त विकास हुन नसकेको बताए ।  उनी भन्छन्-'कनिका छरेको जस्तो स-सानो योजनामा बजेट छरेर सम्बृद्धि ल्याउन सकिदैंन्।’  कर्मचारीहरुले पूर्ण दायित्वअनुसार काम नगर्नु र नेतृत्वमा गहनता र तदारुकताको अभाव भएको भन्दै उनले प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफू अनुकूल बजेट ल्याएको आरोप लगाए। 

प्रदेश २ मा पछिल्लो समय मन्त्रीले सचिवमाथि हातपात गरेको घटनाले गर्दा कर्मचारीहरुले यहाँ आउन रुचाएका छैनन्।कर्मचारी अभाव हुनु र भएका कर्मचारीहरुले पनि राम्ररी काम नगर्दा आर्थिक वर्षको बाँकी साढे पाँच महिनाको अवधिमा पनि बजेटको सदुपयोग हुन सक्ने अवस्था देखिदैंन्।