महानगरपालिकाको स्वीकृतबिना प्रदेश सरकारले शहीद पार्क बनाउँदै

वीरगन्ज :  वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको जग्गामा प्रदेश २ को सरकारले महानगरपालिकाकै स्वीकृत नलिइ , शहीद पार्क बनाउन सुरु गरेको छ।  घण्टाघर छेउमा रहेको १० बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारले ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा शहीद पार्क बनाउने काम बुधबार देखि सुरु गरेको हो।

शहीद पार्कको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतीक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संयुक्त रुपमा शीलान्यास गरेका छन्। वीरगन्जको घण्टाघर छेउमा रहेको १० बिघा जग्ग्गा, तत्कालीन वीरगन्ज उमहानगरपालिकाको कार्यालयले २०६० साल कात्तिक २७ गते यातायात संस्थानसँग १० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।

उक्त जग्गा महानगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको भएपनि प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग स्वीकृति नै नलिइ शहीद पार्क बनाउन थालेको हो। तर उक्त जग्गामा महानगरपालिका आफैले संघीय सरकारको परियोजनाअन्तर्गत एक सय २५ करोड रुपैयाँको लागतमा सुविधा सम्पन्न पार्क र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

त्यसका लागि गुरु योजना बनाएर नक्सा समेत तयार भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले मिचाहा प्रवृति देखाएर त्यही जग्गामा बिना जानकारी अर्को पार्क बनाउन थालेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले बताए।

 महानगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको जग्गामै प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग स्वीकृति नै नलीइ शहिद पार्क बनाउन लागेको सरावगीले बताए। उनले भने, 'त्यो जग्गा महानगरपालिकाको हो, महानगरपालिकाको जग्गामा बिना स्वीकृती जबरजस्त कसैले केही बनाउँछु भन्छ भने त्यो सम्भव नै छैन, महानगरपालिकासँग स्वीकृति र समन्वय नगरी प्रदेश सरकारले जबरजस्त त्यहाँ पार्क बनाउने कुरा सम्भव नै छैन।'

मुख्यमन्त्री राउत र भौतीक पूर्वाधारमन्त्री सोनलले गरेको पार्कको शीलन्याशलाई मेयर सरवागीले हावादारी कामको संज्ञा पनि दिए।  २०६० सालमा यातायात संस्थानसँग जग्गा खरिद गर्दा त्यस बेलाको मन्त्रिपरिषदले जग्गामा वीपी उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै मेयर सरावगीले भने, 'अहिले प्रदेश सरकारले नियम प्रकृया सबै मिचेर शहीद पार्क बनाउन लागेको छ, यो गलत छ र सम्भव पनि छैन।'

पार्कको निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन र स्वीकृति दिन आग्रह गर्दै प्रदेश सरकार मातहत रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले मङगलबार मात्रै महानगरपालिका कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। 

तर महानगरपालिकाको कार्यालयले भने महानगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको जग्गामा कुनै पनि परियोजना संचालन गर्न बोर्ड तथा नगरसभाको निर्णय आवश्यक पर्ने भएपनि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले शीलन्याशको एक दिन पहिले मात्र पत्र पठाएकाले स्वीकृति दिन सम्भव नरहेको जवाफ मङगलबार नै पठाइसकेको थियो। 

महानगरपालिकाले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उक्त जग्गामा संघीय सरकारको योजना अन्तर्गत एक सय २५ करोडको लागतमा वीरगन्ज घण्टाघर पार्क बनाउने प्रकृया अगाडि बढिसकेको र त्यस मध्ये पार्क निर्माणका लागि मात्रै संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको पनि उल्लेख छ।   

वीरगन्जको घण्टाघर छेउमा रहेको १० बिघा जग्ग्गा ,तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले २०६० साल कात्तिक २७ गते यातायात संस्थानसंग १० करोड रुपैयामा खरिद गरेको थियो। त्यस बेला यातायात संस्थानको स्वामीत्वमा रहेको उक्त जग्गा , तत्कालीन सरकारले विपी उद्यान निर्माण गर्ने शर्तमा मात्रै तत्कालीन उपमहानगरपालिकालाइ बिक्री गरेको थियो।

महानगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जामै २०६० साल कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार , तत्कालीन वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले बेचबखिन हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र विपी उद्यान बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेस पर्साले पनि महानगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको वीपी उद्यान निर्माण गर्ने भनि निर्णय भइसकको जग्गामा बुधबार हुन लागेको शीलन्याश कार्यक्रम रोक्न प्रदेश सरकारसंग मङगलवार आग्रह गरेको थियो। 

मङगलबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस पर्साका सभापति अजय द्धिवेदीले पहिलो कुरा त वीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गरेर शहीद पार्क बनाउनु नै गलत हो, त्यसमा पनि महानगरपालिकाको जग्ग्गामा पार्क बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले स्वीकृत पनि नलिनु प्रदेश सरकारको बलमिच्याइ हो।यसका विरुद्ध कांग्रेस पर्साले कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्नुपर्छ।'