काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सैनिक ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधजन्य कार्यमा मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने निर्णय दिएको छ। सैनिक ऐनले किटानी गरेबाहेकका अपराधजन्य कार्य सैनिकबाट भएमा मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र सुनुवाइको क्षेत्राधिकार सामान्य अदालतलाई रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
उक्त फैसलासँगै सैनिक अदालत र अन्य सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारको टुंगोसमेत लागेको छ। सर्वोच्चले भविष्यमा सेनाको कार्यक्षेत्रबाहिर भएका कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मुद्दा दर्ता गरी सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सबै अदालतलाई लेखी पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ।
गैरकानुनी रूपमा आखेटेपहार (गैंडाको खाग) ओसारपसारमा संलग्नको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा राखिएका एक सैनिकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो। जंगीअड्डा भद्रकालीमा कार्यरत उदयपुर त्रियुगाका सैनिक कृष्णबहादुर मगरको थुनामुक्तिका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले सैनिक अदालत, सामान्य अदालत, प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार प्रस्ट गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि सैनिक व्यक्तिले गरेका फौजदारी प्रकृतिका अपराधमा सैनिक अदालत वा अन्य अदालत कुन न्यायिक निकायबाट कारबाही हुने भन्ने अन्योलको किनारासमेत लागेको छ। अभियुक्त रहेका मगर जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुरूप थुनामा थिए। सैनिक ऐन, २०६३ अनुरूप सैनिक अदालतले कारबाही गर्नुपर्नेमा क्षेत्राधिकारविपरीत जिल्ला र उच्चले थुनाको आदेश गरेको दाबीसहित मगरको हकमा अधिवक्ता सुशीलकुमार शर्मा सापकोटाले रिट दिएका हुन्। सेनाका ‘हत्या र बलात्कार’सम्बन्धी मुद्दा मात्र जिल्ला अदालतले हेर्न सक्ने उनको दाबी थियो।
‘न्याय सबैको निम्ति आवश्यक विषय हो। सेनामा जाने जोकोहीले पनि आफूलाई न्याय मिल्छ भन्ने महसुस गर्न सक्नुपर्छ। जनताले पनि सेना कानुन नै नलाग्ने अभिजात्य वर्ग होइन भन्ने विश्वास गर्न पाउनुपर्छ’, सर्वोच्चद्वारा बुधबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको भनिएको छ, ‘नागरिक प्रकृतिका कसुर पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् भनी अर्थ लगाइए सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार अनावश्यक रूपमा बढ्न जान्छ। ’
नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गैंडाको खाग चोरी गरी बिक्री गरेको कसुर सैनिक ऐनअन्तर्गतको कसुर नभएर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु’ संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको कसुर भएका कारण सरकारी वकिलले सामान्य अदालतमै मुद्दा चल्न सक्ने दाबी सर्वोच्चमा लिएका थिए।
सर्वोच्चले सैनिक कानुनअनुसार शत्रुसम्बन्धी कसुर, सैनिक विद्रोह, जंगी कारबाहीविरुद्धको कसुर, भगौडासम्बन्धी कसुर, कमान्ड वा जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई भगाएको कसुर, आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएको आज्ञा वा आदेशको अवज्ञासम्बन्धी वा सेनाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी, संस्थासँग सम्बन्धित कागजात किर्ते वा झुटा बनाउने, आफूलाई पक्राउ वा नियन्त्रण गर्ने आदेशको अवज्ञा गर्ने, सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको सम्पत्ति निजी काममा उपयोग गर्ने चोर्ने, हिनामिना गर्ने वा कब्जामा लिने र ठगी वा करकाप गर्ने जस्ता कसुरमा सैनिक अदालतले सुनुवाइ गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ। साथै हतियार, गोलीगठ्ठा, इक्विपमेन्टसमेत लिई भाग्ने, अनुशासन वा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने, अपुरो कागजात प्रमाणित गर्ने, झुटा बयान वा विवरण भर्ने, विवरण ढाँटी झुटा नियुक्ति लिने, हिरासतबाट भाग्ने, झुटा आरोप लगाउने, गयल पर्ने, गैरकानुनी तलव रोक्का गर्ने, सैनिक अदालतमा उपस्थित हुन बयान बकपत्र दिन इन्कार गर्ने, भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र वेपत्ता जस्ता कसूर वा तिनको उद्योग जस्ता कसूर सैनिक अदालतले हेर्नसक्ने भनेको छ।
यस्ता कसुर सेना, सैनिक संस्था, त्यसको कमान्ड, सैनिक सम्पत्ति गोलीगठ्ठा सामग्रीको सुरक्षा, सेनाको अनुशासन, नियन्त्रण, सञ्चालनसँग सैनिक ड्युटीसँग सम्बन्धित रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ। तर सेनाको कार्यक्षेत्रसँग असम्बन्धित कसुर भए पनि सैनिक व्यक्तिले ब्यारेकबाहिर गरेका अपराधजन्य कार्यमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। त्यस्ता मुद्दामा अदालतबाट थुनामा राख्ने वा सजाय तोक्न सकिने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ।
‘यसर्थ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरियोस् भन्ने निवेदकको दाबी स्वीकार गर्न सकिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘साथै सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६६ को क्षेत्राधिकारको सीमा र प्रयोगबारे स्पष्ट गरिएको हुँदा अबदेखि यसैबमोजिम गर्नू भनी फैसलाको प्रतिलिपिसमेत राखी सबै अदालतलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत लेखी पठाइदिनू। ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
