सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलनको आकांक्षीका लागि नेपालको पछिल्लो अवस्था निराशाजनक बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धताको क्रम रोकिएको छैन र भ्रष्टाचारमा पनि कमी आएको छैन। विश्वभर भ्रष्टाचार र सुशासनको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमध्ये १२४ औं स्थानमा छ।
गत वर्ष नेपाल १२२ औं स्थानमा थियो। यस वर्ष दुई स्थानले नेपालको स्तर खस्केको छ। दुई देशले भ्रष्टाचार र सुशासनमा आपूmलाई सुधार गरेपछि नेपालको स्थान अझ खस्केको हो। यद्यपि सुशासन मापनमा नेपाल स्थिर देखिन्छ। सुशासन मापनको कुलमध्ये नेपालले ३१ अंक प्राप्त गरेको छ। यो अंकले नेपाल सुशासनमा असफल रहेको देखाउँछ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार एवं व्यापार–व्यवसायमा घुस व्याप्त रहेको देखाउँछ। प्रतिवेदनले सार्वजनिक पद र अधिकार दुरुपयोग हुने गरेको, अनुगमन र कारबाहीमा कमी भएको, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता समस्या विद्यमान रहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले नीतिगत तवरबाटै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको उल्लेख गरेको छ।
भ्रष्टाचारको यो डरलाग्दो रूप नेपालमा सुशासन स्थापनाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। भ्रष्टाचारका बहुआयामिक असर हुन्छन्। सबैभन्दा ठूलो असर अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्छ। एकातिर यसले डरलाग्दो असमानता सिर्जना गर्छ भने अर्कोतर्पm अर्थतन्त्रको वृद्धि नै रोकिदिन्छ। भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको राज्यमा लगानी सधैं जोखिममा हुन्छ। त्यसैले पनि नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू आनाकानी गर्ने गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्ताले यस्तै तथ्यांकहरूलाई मानकका रूपमा लिने गर्छन्। सुशासन कमजोर र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देशमा राम्रा ठेकेदार र परामर्शदाता आउँदैनन्। आए पनि खराब लगानीकर्ता मात्र आउँछन्। खराब छवि र गलत लगानी स्रोत भएका त्यस्ता लगानीकर्ताले समयमा आयोजना पूरा गर्दैनन्।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठेक्का समयमा पूरा नहुने र भएकामा गुणस्तर नुपग्नुका कारण यस्तै खराब लगानीकर्ताले गर्दा हो। भ्रष्टाचार व्याप्त रहँदा सेवा प्रवाह पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ। ससानो सेवा लिन पनि घुस खुवाउनैपर्ने बाध्यताले राज्यप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिदिन्छ।
यो हदको भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुको मुख्य कारण राज्यकै कमजोर भूमिका हो। नियमन र कारबाहीको अभाव कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण त त्रिभुवन विमानस्थलका नायब सुब्बा श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठ नै हुन्। अख्तियारले उनीविरुद्ध साढे १४ करोडभन्दा बढी ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। सुन तस्करीमा तानिएका च्वामुमाथि अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा उनको अकुत सम्पत्तिको विवरण खुलेको हो।
सुब्बा तहका कर्मचारीले मात्र यति ठूलो मात्रामा अकुत आर्जन गर्न सक्दैनन्। उनी यसका एक पाटो मात्र हुन्। राजनीतिक आडविना यो हदको भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन। राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारी–व्यवसायी समुदायको ठूलो नेक्ससले भ्रष्टाचारको माहोल सिर्जना गरेको हुन्छ। त्यसैले नै भ्रष्टाचारलाई संगठित अपराधसरह मानिन्छ।
भ्रष्टाचारको यो डरलाग्दो अवस्थासहित नेपालले समृद्धिको बाटो परिकल्पना आकाशको फल हुनेछ। हुन त प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। तर प्रतिबद्धताले मात्र भ्रष्टाचार घट्दैन। यसविरुद्ध कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। तर पछिल्ला घटना हेर्दा माथिल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ।
वाइडबडी विमान घोटाला काण्डमा होस् वा राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकको सन्दर्भमा होस्, भ्रष्टाचारको भूमिका प्रमुख रूपमा आउँछ। के प्रधानमन्त्रीले वाचा गरेअनुसार कुनै मुलाहिजा नराखी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्लान् ? स्पष्ट छ– जबसम्म राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता केवल भाषणमा सीमित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
