किन कमजोर इन्जिनियरिङ परामर्श?

भौतिक संरचना समृद्धिका आधार हुन्। भौतिक संरचना निर्माणका तीन मुख्य खम्बा छन्– लगानीकर्ता, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी। जबसम्म यी तीनै पक्ष बलिया हुँदैनन् तबसम्म गुणस्तरीय भौतिक संरचना निर्माण हुँदैन। आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैन र लागत रकम अनुमानितभन्दा अनेपक्षित रूपमै बढ्ने सम्भावना सधैं रहन्छ। यी तीनवटै पक्षलाई बलियो बनाउन नसक्नु नै नेपालको समृद्धि यात्राका लागि वाधक बनिरहेको छ।

नेपालमा साना–ठूला निर्माण र परामर्शदाता कम्पनीहरूले दशकौंदेखि काम गरिरहेका छन्। तर पनि हाम्रा निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र ठूला लगानीकर्ताले अझै पत्याउन सकेको देखिँदैन। यी कम्पनीहरूले पनि आफूहरूलाई आवश्यक मात्रामा समयानुकूल परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्न सकेको देखिँदैन। तर विदेशी निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता हुँदैमा आयोजना सफल हुन्छ भन्नु गलत सोच हो।

विदेशी निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता हुँदाहुँदै पनि आयोजना निकै सुस्त भएका उदाहरण त मेलम्ची आयोजना, मध्य मस्र्याङ्दी र चमेलिया जलुविद्युत्लगायतका धेरै आयोजना छन्। ती आयोजनाको काम समयमा सकिएको त छैन नै, लागत पनि अकासिँदै गइरहेको छ। यसको मुख्य कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी र कन्ट्र्याक्ट व्यवस्थापना गर्न नसक्नु हो।

नेपाली परामर्शदाता भएका सडक विभागअन्तर्गतका कैयन् पुल निर्माण आयोजना पनि निर्माण कम्पनी र सडक विभागकै कारणले अलपत्र परिरहेका छन्। तसर्थ समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय निर्माण गर्न तीनै पक्ष उत्तिकै सबल र सक्षम हुन जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू समयभित्रै र अनुमानित लागतभित्रै सम्पन्न हुने गरेका छन् भने अधिकांश सरकारी आयोजनामा ढिलाइ र लागत बढ्ने समस्या दोहोरिइरहेको छ।

विशेषगरी विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग र सिँचाइ विभागजस्ता सरकारी निकायका इन्जिनियरहरू लामो समयदेखि विभिन्न आयोजनामा विदेशी परामर्शदातासँग सहकार्य गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेका छन्। यो कार्य निरन्तर जारी छ। उनीहरू ‘अन द जब ट्रेनिङ’ भन्दै केही महिनाका लागि विदेश पनि जाने गरिरहेका छन्। तर पनि ती जनशक्ति आफैं आयोजना हाँक्ने क्षमतामा पुग्न सकेको देखिँदैन।

जागिरे जीवनभर विदेशी परामर्शदातासँग तालिम र क्षमता अभिवृद्धि भन्दै सहभागी हुने र क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशलाई केही सेवा प्रदान नगर्ने प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ। सेवानिवृत्त भएपछि तिनै दक्ष जनशक्तिले विदेशी कम्पनीका लागि नेपाल प्रतिनिधि बनी वा उनीहरूकै लागि काम गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।

देशकै ठूला आयोजना मध्यकाली गण्डकी र मध्य मस्र्याङ्दीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कैयन् इन्जिनियरले परमर्शदाता कम्पनीसँगै मिसिएर काम गरे। उनीहरूको क्षमता वृद्धि भएको मानियो। खोइ त कुन ठूला आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैं डिजाइन र निर्माण व्यवस्थापन गर्‍यो ? ती आयोजनामा संलग्न इन्जिनियरहरू फेरि अर्को आयोजनामा त्यसरी नै संलग्न हुँदै गए, भत्ता बुझ्दै गए तर प्राधिकरणको समग्र क्षमता वृद्धिमा भने कुनै योगदान पुर्‍याएनन्।

विद्युत् प्राधिकरणभित्र हालै एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी सुरु गरिएको छ। आशा गरांै– यो कम्पनीले अनुभवी र सक्षम इन्जिनियरहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नेछ। त्यो जनशक्ति ठीक समयमा ठीक कामका लागि प्रयोग गर्नेछ। तर यो उपलब्धिका लागि कम्पनीले अहिले चलिरहेको प्रथा तोड्नैपर्छ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रको क्षमता वृद्धिका लागि सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। नेपालका निजी क्षेत्रका इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै उनीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

भविष्यमा नेपालका ठूला आयोजनामा देशभित्रकै कम्पनीलाई उपयोग गर्न पनि यो आवश्यक छ। अहिले पनि नेपालका केही इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीहरूले अफ्रिका र एसियाका विभिन्न देशहरूमा काम गरिरहेकै छन्। तर नेपालभित्रैका आयोजनामा काम गराउन हाम्रा सरकारी निकाय मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

विद्युत् प्राधिकरणबाट अहिले धेरै आयोजनामा विभिन्न कामका लागि विदेशी परामर्शदाता कम्पनीको छनोट भइरहेको छ। तल्लो सेती १०४ मेवा, तमोर जलाशय ७६२ मेवा, तामाकोसी– ५ (९५ मेवा) अरुण, कोसी र मस्र्याङ्दी करिडर प्रसारण लाइनलगायत अन्य धेरै आयोजनाका लागि परामर्शदाता छनोट हुँदैछन्।

जागिरे जीवनभर विदेशी परामर्शदातासँग तालिम र क्षमता अभिवृद्धि भन्दै सहभागी हुने र क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशलाई केही सेवा प्रदान नगर्ने प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।

यसैगरी रेमिट हाइड्रोले सिम्बुवाखोला र सिँचाइ विभागअन्तर्गतको भेरी–बबईमा रहेको ४८ मेवाको विद्युत् आयोजनाका लागि पनि इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर यी सबै आयोजनामा नेपाली परामर्शदाता कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।

नेविप्राका आयोजनामा नेपाली कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा राख्ने प्रावधान छैन। रेमिट हाइड्रोले ज्वाइन्ट भेन्चरमै नेपाली कम्पनी हुनुपर्ने प्रावधान राखे पनि नेपाली कम्पनीले नेतृत्व गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ। यस्ता प्रावधानले नेपाली इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीलाई क्षमता वृद्धि गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन गाह्रो हुन्छ। अधिकाश ठूला आयोजनाका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट गर्दा उनीहरूको अनुभव हेर्ने गरिन्छ।

सब–कन्सलट्यान्टका रूपमा काम गरेको अनुभवको कुनै गणना हुँदैन। त्यसैले सरकारी आयोजनामा इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट मापदण्डमा कम्तीमा एक नेपाली परामर्शदाता सेवा कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा राख्नैपर्ने र नेपाली कम्पनीले लिड गर्ने हो भने केही नम्बर बढी दिने प्रावधान राख्दा हाम्रा कम्पनीको छिटो प्रगति हुन सक्थ्यो।

सिन्डिकेट ?

केही दिन पहिला ऊर्जा सचिवले राजीनामा दिए। अवकाश पाउन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा राजीनामा दिनुको कारण विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धाका लागि हो भन्ने चर्चा भयो। हाम्रा अधिकांश ठूला र अधिकारप्राप्त पदमा चाहेको मान्छेले मात्र पूरा गर्न सकिने गरी मापदण्ड बनाइएकाले यस्तो हुने गर्छ। यो एक प्रकारको सिन्डिकेट नै हो।

कतिपय इन्जिनियरिङ परामर्शदाता छनोट प्रक्रियाका लागि आह्वान गरिने आशयपत्रमा छनोटका मापदण्ड आफूले चाहेको कम्पनी वा समूहले मात्र पूरा गर्ने गरी प्रकाशन गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्। जस्तै– तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनामा निश्चित मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा काम गरेको हुनुपर्ने र ती आयोजना परामर्शदाता कम्पनीको देशबाहिर हुनुपर्ने भन्ने थियो। यसरी सय मेवाभन्दा ठूला र देशबाहिरकै हुनुपर्ने प्रावधानले नेपाली कम्पनीको अनुभव स्वदेशमै काम लागेन। यस्तै प्रावधान विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनका आशयपत्र माग गर्दा पनि राखिएको छ, जसले नेपाली कम्पनीलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ।

कम्तीमा अहिलेसम्म नेपाली इन्जिनियरिङ परामर्श सेवामा निर्माण कम्पनीको जस्तो सिन्डिकेट भने देखिँदैन। तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्दै आफूअनुकूलका छनोट प्रावधान राख्न लगाउने गरेको भने देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापमा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार सामान्यतया १० करोडभन्दा बढी रकमको सेवा खरिद गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्छ।

२० लाखदेखि १० करोडसम्मको काम स्वदेशी परामर्शदाताबाट गराउनुपर्छ। निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ तर परामर्श सेवाका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन। दफा ७० को (६) मा एक स्थानीय फर्म वा कम्पनीको छनोट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिए पनि अनिवार्य भन्ने अर्थ लाग्दैन। हाल सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् र सडकको कामका लागि निश्चित नेपाली कम्पनीले मात्र काम पाइरहेका छन्। नयाँ तर अब्बल कम्पनीले त्यो सिन्डिकेट चिर्न सकिरहेका छैनन्।

कमजोर हामी ?

हाम्रो परामर्श सेवा क्षेत्र कमजोर नै त छैन, तर अझैसम्म पनि ठूला लगानीकर्ता र सरकारी निकायले पत्याउन सक्ने नबनेको देखिन्छ। चिलिमे जलविद्युत्देखि सिक्टा सिँचाइसम्म नेपाली कम्पनीले काम गरेकै छन्। चिलिमे सफल आयोजनामा दरियो भने सिक्टामा विजोग देख्न परिरहेको छ। इन्जिनियरिङ समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने त्यस्तो परामर्श कम्पनीको औचित्य पनि रहँदैन।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बेलायती कम्पनीलाई अवसर भन्ने बेलायती दूतावासले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाली कम्पनीहरू सय मेवासम्मका आयोजना आपैmं सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। त्योभन्दा ठूला आयोजनामा विदेशी परामर्श चाहिने उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ। ठूला पुलहरूमा पनि विदेशी परामर्श नै लिने गरिएको छ। तर हामीले हाम्रो देशभित्र नै रहेका विज्ञलाई प्रयोग गर्न नसकेको भने पक्कै हो।

केही विदेशी कम्पनीले नेपालमै कार्यरत कैयन् विज्ञहरूलाई अफ्रिका र एसियाका धेरै देशमा कन्ट्र्याक्ट, सेडिमेन्ट र अन्य विज्ञका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई नेपाल सरकार वा कम्पनीले उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन। नेपालभित्र रहेका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न चाहने विज्ञहरू, विदेशमा रहेर नेपालमा फर्किन चाहने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञहरू, नेपाली कम्पनी र सरकारी निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रो इन्जिनियरिङ परामर्श व्यवसायले निकै फट्को मार्ने थियो।

– शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।