सबै माग सम्बोधन नभएसम्म कांग्रेस आन्दोलनमै

सबै माग सम्बोधन नभएसम्म कांग्रेस आन्दोलनमै

काठमाडौं : कांग्रेसले सरकारविरुद्धका आन्दोलन यथावत् राख्ने भएको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा सञ्चालित अस्पताल संघीय सरकार मातहात राख्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसले आन्दोलनबाट पछि नहट्ने दाबी गरेको हो।

कांग्रेसले घोषणा गरेको माघ २१ को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सशक्त पार्ने गरी आफूहरूले तयारी गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताए। कांग्रेसले सरकारसँग ६ बुँदे असहमतिसहित विरोध गरिरहेको र सबै विषयको सम्बोधन नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कांग्रेसले मागअनुसार दुई अस्पताल संघीय सरकार मातहात राख्ने निर्णय गरेपछि पार्टीका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो। ‘सरकार सदनदेखि सडकसम्म जथाभावी गर्दै सरकार हिँडेको छ, यस्तो अवस्थामा हामी आन्दोलनबाट कसरी पछि हट्छौं ? ’ चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसी २२ दिनदेखि अनशनमा रहँदा पनि सरकार मौन भएको, प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता नदिई संवैधानिक परिषद् बैठक गरेको, नेपाल वायुसेवा निगमले किनेका बाइडवडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार छानबिन अघि नबढेकाले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले अरूको कुरा सुन्न छाडेको छ। ऊ निहित स्वार्थमा अगाडि बढेको छ। कांग्रेसलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन।’

कांग्रेसले आफ्ना सबै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ।

कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यलयमा बुधबार नै प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पत्रकारसँग कुरा गर्दै चिकित्सा विधेयक पास गराउने नाममा सभामुखले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको र आफैंले गरेको सम्झौताविपरीत सरकारले लागेकाले कांग्रेसको विरोध अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ। बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि कांग्रेसको विरोध जारी रहने खाँणले बताए।

खाँणले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यलयमा आफ्ना सचेतकसहितका केही नेतासँग छलफल गरेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा गएका थिए। बैठकमा सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पेलेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको र डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएका कारण संसद अवरोध जारी राख्ने उनले जानकारी दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.