काठमाडौं : लामो समयदेखि अवैध तवरबाट बसिरहेका ७२ विदेशीको भिसा शुल्क सरकारले मिनाहा गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को प्रस्तावमा सरकारले ४७ पाकिस्तानी, १९ सोमालियाली, ५ बंगलादेशी र १ जना म्यान्मारी अवैध आप्रवासीको भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्न लागेको हो। गृहले ७२ जना अवैध आप्रवासीको ६ करोड भन्दा रकम मिनाहा गर्ने भएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सरकारलाई आवश्यक लागे अवैध आप्रवासीको भिसा शुल्क मिनाहा गर्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘विगतमा पनि अवैध आप्रवासीको भिसा शुल्क मिनाहा भएको छ। आवश्यक ठहरिए मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन्छ।’ नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को सिफारिसमा यूएनएचसीआरले प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
यूएनएचसीआरले स्थायी समाधान भन्दै अन्य देशमा पुनःस्थापना गर्न शुल्क मिनाहाको प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। यूएनएचसीआरले उनीहरूको भिसा शुल्क मिनाहा गर्न र सहजतापूर्वक प्रस्थान अनुमति दिलाइदिन समेत लबिङ गरेको थियो।
लबिङपछि गृह मन्त्रालयले उनीहरूको भिसा शुल्क, जरिवानालगायत सबै मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। उनीहरू सन् २००० देखि २०१७ सम्म प्रवेश गरेका हुन्। सबै जना पर्यटक भिसामा आएर ओभर स्टे भएका हुन्। यसरी बस्ने अवैध आप्रवासीमध्ये म्यान्माबाट विस्थापित रोहिंज्या मुस्लिम र पाकिस्तानीको संख्या धेरै छ।
गृहले गत मंसिरमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)को प्रस्तावमा अवैध रूपमा बसिरहेका ६ पाकिस्तानीलाई पुनर्वासका लागि क्यानडा जान अनुमति दिएको थियो। यूएनएचसीआरले विभिन्न देशका ७२ आप्रवासीको सूचीसहित भिसा शुल्क मिनाहाको आग्रह गर्दै गृहमा पत्राचार गरेको स्रोतले बताएको छ। उनीहरू सबैलाई यूएनएचसीआरले संरक्षण गरिरहेको छ।
गृहले ७२ जना अवैध आप्रवासीको ६ करोड भन्दा रकम मिनाहा गर्ने भएको हो।
यूएनएचसीआरले प्रस्ताव गरे बमोजिम भिसा शुल्क मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गरेपछि अध्यागमन विभागले भिसा नियमित गरी उनीहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिनेछ। आफ्नै देश फर्कन चाहनेलाई फर्कने वातावरण मिलाइदिने र बाँकीलाई तेस्रो मुलुक पुनःस्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने यूएनएचसीआरको प्रस्तावपछि गृहले शुल्क मिनाहाको तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।
आफूहरूको ज्यान असुरक्षित भएको भन्दै आप्रवासीले स्वदेश फर्कन नमानेर भिसा सकिएपछि पनि यहीँ बस्दै आएका छन्। भिसा सकिएपछि उनीहरूले शरणार्थीका लागि नेपालस्थित यूएनएचसीआरमा निवेदन दिएका थिए। ५ महिनाको अनुसन्धानपछि यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थीको परिचयपत्र दिएको थियो। यूएनएचसीआरले शरणार्थीको मान्यता दिए पनि सरकारले उनीहरूलाई अवैध आप्रवासी मानेको छ। सरकारले तिब्बती र भुटानीहरूलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिएको छ।
ओभरस्टे गर्ने यस्ता अवैध आप्रवासीले अध्यागमन कानुनविपरीत काम गर्दै आएका छन्। आप्रवासीको फितलो अनुगमनको फाइदा उठाएर उनीहरूले उपत्यका र उपत्यका बाहिर विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
