काठमाडौं : नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया पुनः रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको कार्य यथास्थितीमा राख्ने आदेश दिएसँगै तत्कालका लागि प्रकृया रोकिएको हो।
फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्नु पेर्न भन्दै अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र डिल्ली प्रसाद न्यौपानेले दूरसञ्चार प्राधिकर र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयको विरुद्धमा सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै मुद्धा दायर गरेका थिए। एउटै विषयमा परेको छुट्टा छुट्टै रिटमा सर्वोच्चले बुधवार अक्सनको प्रकृयालाई यथास्थितीमा नै राख्न आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले फ्रिक्वेन्सी अक्सनलाई तत्कालका लागि यथास्थितीमा राख्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो। रिटमा एउटा कम्पनीलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको उल्लेख थियो। रिट निवेदनमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न र अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने बिषयमा छलफलका लागि निवेदक, प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयलाई आइतबारका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्चले पुस ४ गते र माघ ९ गेतको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरले प्रकाशन गरेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको सूचनाले किटान गरेको प्रि क्वाली फिकेसनको आधारले प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षणमा समेत प्रश्न उठेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
सीमित राष्ट्रीय सम्पदाको उचित प्रयोग तथा सीमित प्रकृतिको वा सबै किसिमको राजश्व शुल्क इजाजत शुल्क तिर्नुपर्ने विषय, दुरसञ्चार सेवा विकास र विस्तार तथा उपभोक्ताको हक हितमा समेत असर पर्ने सक्ने देखिएकाले फ्रिक्वेन्सी बढाबढको सुचनाको कार्यान्वयन हाललाई यास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई डाकिएको हो।
प्राधिकरणले पहिलो पटक पुस ४ गते ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला सीजी कम्युनिकेसनले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिई बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दूरसंचार प्राधिकरणले सो अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा पुस २४ गते भ्याकेट दर्ता गराएको थियो।
सो भ्याकेट निवेदनमा सिजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामिण दूरसंचार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बाँकी बक्यौता समेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसंचार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्नेलगायतका विषयहरु समावेश गरेर सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो।
त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । मुद्दाको विपक्षीसँग छलफल समेत नगरी सुनवाई भएको भन्दै अदालतले माघ ३ गते जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।
त्यो सँगै प्राधिकरणले माघ ९ गते पुन सुचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको काम अघि बढाएको थियो। तर त्यसमा पनि पुन रोक लागेको छ। आइतबार हुने छलफल भन्दा अघि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा कुनै कार्य नगर्न भनी अदालतले आदेश दिएको हो।
प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको सर्तमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँने उल्लेख छ। यो आधारमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएल पर्छन्। अर्को सर्तमा, कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने राखेको छ ।
यसले हिसाबले नेपाल टेलिकम र एनसेलमात्रै योग्य देखिएका छन्। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर शीर्षकमा स्मार्ट टेलिकमले डेढ अर्ब र यूटीएलले ८० करोड भन्दा बढी प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ्। यूटीएल र स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा सहभागी हुनको लागि प्राधिकरणको ३५ दिने सूचनाको म्यादभित्र बक्यौता तिरी सक्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
