चरिकोट : स्थानीय तहहरूले आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीको रसिद लुकाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा अधिकांश स्थानीय तहहरूले आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीको रसिद लुकाएको खुलेको हो। आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका, खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको परिधि भित्र रहेर जिल्लाको स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो पाइएको हो।
कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय दोलखाका अनुसार लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी गरिएको रसिद भिडाउन नपाए पछि यो भेद खुलेको हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाले जिरी नगरपालिका, गौरीशंकर, बैत्यश्वर, तामाकोशी, मेलुङ र शैलुङ गाउँपालिकाको गत आवको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो। कोष नियन्त्रक दोलाखाका प्रमुख भीष्मप्रसाद न्यौपानेले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा अधिकांश स्थानीय तहको आम्दानी भौचर अनुसार रसिद भिडाउन नपाइएको बताए।
उनले भने, ‘काटिएको रसिदको छायाँप्रति समेत कार्यालयमा छैनन्। वडामार्फत जारी रसिद पालिकाको कार्यालयमा बुझाएको देखिदैन। रसिद भिडाउन नपाइएपछि ६ वटा स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा यो नै यथार्थ आम्दानी हो भन्ने यकिन गर्न सकिएन।’
भुक्तानीका लागि सहयोगी कागजात ६० प्रतिशतभन्दा नमिलेको समेत लेखापरीक्षणका क्रममा फेला परेको छ। ‘निवेदनकै आधारमा समेत भुक्तानी दिइएको पाइएको छ’, एक आन्तरिक लेखापरीक्षकले भने। जनप्रतिनिधिको दबाबमा त्यस्ता भुक्तानीहरू दिइने गरेको ति लेखापरीक्षकको भनाइ छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जिन्सी निरीक्षण नभएको भन्ने पनि सुझाव छ। वार्षिक रूपमा कार्यालय प्रमुखले जिन्सीको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखले जिन्सीबारे सोधिएको प्रश्नमा निरीक्षण नभएको बताएका थिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले पारि श्रमिक÷सुविधा, भवन तथा संरचना, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार, सार्वजनिक निर्माण र अन्य खर्च गरी ५ वटा कोडअन्र्तगतको शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। खर्च गर्न पाइने शीर्षक बाहेक पनि अन्य पुँजीगत खर्च भन्ने शीर्षकमा सबै स्थानीय तहले करौडौं खर्च गरेको पाइएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका, विगु र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने आफैंले अन्य स्रोत प्रयोग गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
