सिरहा : संघीय सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नराख्न पत्र पठाएको छ। यहाँ कतिपय जनप्रतिनिधिले प्रथम नगरसभाबाट स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए। अब उनीहरूले तलब नपाउने र पाएको भए प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको तलबबाट असुलउपर गरिने भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ १० गते पत्राचार गरेको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले बताए। जनप्रतिनिधिले गरेको कामको भार कर्मचारीलाई परेको उनको गुनासो छ।
धनगढीमाईका मेयर हरिनारायण चौधरीले स्वकीय सचिवमा रविन चौधरी र राजनीतिक सल्लाकारमा शुभराज लामा नियुक्त गरेका छन्। गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ साहले पस्वकीय सचिवमा कसम लामालाई नियुक्त गरेका छन्। उपमेयर रेशम थापा र प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ज्ञवालीले पनि स्वकीय सचिव राखेका छन्। थापाले चेतबहादुर लामा र ज्ञवालीले सहेन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेका हुन्।
‘कर्मचारी अपुग छ, स्वकीय सचिव नराखे काम गर्न कठिन हुन्छ’, गोलबजारका अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘पत्र आएको छ तर अडिटरले बेरुजु देखाए भने हामी स्वकीय सचिव राख्दैनौं।’ स्वकीय सचिव हुँदा काम गर्न सहज भएको उनले सुनाए। ‘कतिपय ठाउँमा नामका लागि नजिककालाई स्वकीय सचिव राख्ने चलन होला तर हामीले कर्मचारी अभावले राखेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले दुरुपयोग गरेका छैनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
