कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, यी थिए कार्यसूची

कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, यी थिए कार्यसूची

काठमाडौँ : एकसाता अघि पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । 

बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि बसेको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गरी डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको वातावरण नभएम्म संसद चल्न नदिने बताए । 

सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेर जबरजस्ती अघि बढेको बताउँदै सांसद रिजालले वार्ताबाट समाधान नभएसम्म बैठक चल्न नदिने उल्लेख गरे । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरुले उभिएर बैठक अवरुद्ध गरे । 

कांग्रेस सांसदहरुको विरोधपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले माघ २० गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेका हुन् । 

यी थिए कार्यसूची बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ४ वटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन,सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन,विधेयक२०७५) , भूउपयोग विधेयक २०७५ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५  प्रस्तुत हुने कार्यसूची थियो । 

गृहमन्त्री थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो।  गृहमन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ अर्को कार्यसूची पनि थियो । 

आजको बैठकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन,विधेयक२०७५) पनि प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेपछि विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची थियो । 

यस्तै बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले भूउपयोग विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि २० गतेसम्मका लागि सरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.