कृषि उपजमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लगाउन मिल्दैन : खतिवडा

कृषि उपजमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लगाउन मिल्दैन : खतिवडा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि उपजमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लागू गर्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको ११ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले किसानले आयात रोक्न केरामा ११ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउनुपर्ने माग राखेको भन्दै त्यसो गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय तथा व्यापारिक सम्झौताका कारण कृषि उपजमा कडाइ गर्न समस्या हुने खतिवडाले सुनाए। भन्सारमा कडाई भन्दा कम लागतमा उत्पादन र कृषि उपजलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाई छ। 

कृषकका उत्पादन व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए। सहकारीमार्फत उत्पादनमा जान सके कृषि लागत घटाउन सकिने उनले बताए। सहकारीमार्फत सामूहिक उत्पादनमा नगई सुखै छैन,' उनले भने। 

कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सहकारीले कृषिजन्य प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो। उनले कृषिका आयातित वस्तुसित प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तरीय उत्पादनमा सहकारी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री खतिवडाले कृषि उपज उत्पादन गर्न र बजारीकरणमा सहज गर्न सरकारले कम ब्याजमा ऋण अनुदान, पशुविमा, कृषिविमाजस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको बताए।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धीसम्झौता अनुसार कृषि उपज वस्तुमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। 'भन्सारमा नियन्त्रण गरेर मात्रै कृषि वस्तु आयात रोकिने होइन, ' उनले भने, 'स्वदेशमै गुणस्तरीय र कम लागतमा उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ।'
 
परम्परागत कृषिभन्दा सहकारीमार्फत सामूहिक उत्पादनमा जान सके कृषिमा छिट्टै आत्मनिर्भर हुन सक्ने खतिवडाले बताए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्णले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक भएको बताए। कृषि क्षेत्रलाई सबैले साझा एजेन्डा बनाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

कृषि प्रदान देशले अरबौं कृषिजन्य उत्पादन आयात लगर्नु लाजमर्दो भएको उनको दावी छ।कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा रचनात्मक काम गरेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो।

संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले ७१ जिल्लामा नौ सय ९५ सहकारी संस्थामा १० लाख कृषक आवद्ध भई ४५ अर्ब बराबरको पुँजी परिचालन गरेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.