सचिव कुटपिट प्रकरण : संसद्‍मा सर्वदलीय समिति गठनको माग

सचिव कुटपिट प्रकरण : संसद्‍मा सर्वदलीय समिति गठनको माग

जनकपुरधाम : प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि गरेको हातपातको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छ। 

दुई महिनाको अन्तरालपछि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औं बैठकमा सचिव कुटपिट प्रकरणले चर्चा पाएको हो।  मन्त्री यादवले सचिव झालाई कुटपिट गरेको घटनाले प्रदेशकै बेइज्जती गराउने काम भएको भन्दै सांसदले दुःख व्यक्त गरे। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेशकुमार यादवले यस विषयमा छानबिनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समिति माथि नै प्रश्न उठाए। 

उनले भने, ‘समितिले हालसम्म प्रतिवेदन नल्याई के गरेर बसेको छ ?’ जुन पार्टीका मन्त्रीले सचिव कुटे त्यसै पार्टीका अर्का मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएपछि प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनेमा शंका गर्दै सांसद यादवले सदनबाट सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे।
 
सचिव कुटिएका बेला सभामुखसमेत मन्त्रीकै कार्यकक्षमा उपस्थित भएको हुनाले उनले पनि यस विषयमा सद्नलाई जानकारी गराउनु पर्ने यादवको माग छ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख यादवले विषयगत समितिका सभापति निर्वाचनको मिति माघ २६ गते तय गरेका छन्। 

त्यसैगरी सभामुखले संसदीय विषेश अनुगमन समितिको सदस्यमा सांसद रमेशप्रसाद कुर्मीको ठाउँमा सांसद् विदेश्वरप्रसाद यादवको नाम सहितको प्रस्ताव पेश गरी सर्वसम्मत गराएका छन्। 

कृषी भूमी व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रकुमार साहर्ले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पेश गरेका हुन्। 

प्रदेशसभा गठन भएको एकवर्ष सकिए पनि सरकारले सदनमा राजधानी, कामकाजको भाषा र नामाकरणको विषय प्रवेश नगराएको भन्दै कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले आपत्ति जनाए। 

‘सरकार अकर्मण्य भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान विपरित प्रदेश राजधानी र नामाकरणका लागि सुझाव संकलन आयोग गठन गरेर बजेट सक्ने काम गरिराखेको छ।’ 

सरकारले गठन गरेको आयोगलाई गैरसंवैधानिक संज्ञा दिदैं चौधरीले थपे, ‘आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भेला गरेर यस विषयमा एति मत आयो भन्दै आयोगले प्रतिवेदन बुझायो भने त्यो कसलाई मान्य हुन्छ ?,’ 

सरकारले यो विषय टुंगो लगाउने गरी पेश नगरेसम्म सद्न अवरुद्ध गर्ने चेतावनी कांग्रेस सांसदले दिएका छन्। 

सभामुख सरोजकुमार यादवले यस विषयमा तत्काल जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि कांग्रेस सांसदले सदन चल्न दिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.