महेन्द्रनगर : कञ्चनपुर वेदकोट–९ सुन्दरपुरस्थित बस्तीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिन स्थानीय संगठित भएका छन्। क्रसर सञ्चालनको तयारीपछि यसलाई रोक्न स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरी अघि बढेका हुन्।
उनीहरूकै विरोधपछि यसअघि सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योग निर्माण रोकिएको थियो। सञ्चालकले समन्वय नगरी उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको स्थानीयको भनाइ छ। उद्योग स्थापना गर्न लागिएको क्षेत्र चारैतिर मानव बस्ती छ। विद्यालय, मठमन्दिर र खोलासमेत छन्।
‘कुनै मापदण्ड पूरा भएको छैन, जबर्जस्ती रूपमा उद्योग स्थापना गर्ने काम हुँदै छ’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरबहादुर विष्टले भने, ‘भविष्यमा उद्योेग स्थापनाबाट बस्तीलाई असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले आन्दोलनमा जानुपरेको हो।’ बस्तीमै क्रसर उद्योग सुरु भए त्यसले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्।
सामान्यतः खोला किनारबाट ५ सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, शिक्षण संस्थाबाट २ किलोमिटर, धार्मिक पुरातात्विक महत्वको स्थानबाट २ किलोमिटर र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर दूरीमा मात्र उद्योग स्थापना गर्न पाइन्छ। तर, यहाँ उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको स्थानीयको आरोप छ।
‘उद्योग स्थापनाअघि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेका छैनन्’, स्थानीय पार्वती जोशी भट्टले भनिन, ‘हामीसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो। अब चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं।’ उनका अनुसार उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा २–३ वटा घर मात्रै वरिपरि देखाएको छ। यसका लागि स्थलगत अध्ययन गर्न कुनै टोली नआएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय कमला पाण्डेयले उद्योग सञ्चालकले केहीलाई प्रलोभनमा पारी सहमति गराएको दाबी गरिन्। ‘मेरा ससुरालाई मात्रै हस्ताक्षर गराएका थिए, हामीलाई जानकारी दिएनन्’, उनले भनिन्।
उद्योग स्थापना रोक्नुपर्ने मागसहित स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उद्योग सञ्चालकसहित नेपाल सरकार र सरोकारवाला कार्यालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले जेठ २ गते रिट खारेज गरेको थियो।
फैसलामा भने सर्वोच्चले उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने ६ महिनाको म्याद समाप्त भइसकेको उल्लेख थियो। म्याद थप गर्नुपरे घरेलु तथा साना उद्योग विभागले विवरण पुनरवलोकन गरी आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने पनि जनाइएको थियो।
उद्योग सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी क्रसर सञ्चालन तयारी थालिएको बताए। ‘सुरुमा सबै स्थानीयले सहमति जनाएर सरकारी निकायको स्वीकृतिमा काम अघि बढेको हो’, उनले भने, ‘स्थापना गर्न लाग्दा फरक विचार देखिएको हो।’ उद्योग नयाँ प्रविधियुक्त बनाउन लागिएकाले बस्तीमा कुनै असर नपुग्ने दाबी उनले गरे। उनका अनुसार उद्योग पुस २ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट नवीकरण भइसकेको छ।
वडाध्यक्ष रामसिंह धामीले कागज गलत तयार पारेर पेस गरेको पाइएको सुनाए। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुअघि सबै काम भएको छ’, उनले भने, ‘हामीले कार्यपालिका बैठकबाटैै सर्वोच्चको फैसलाबारे कानुनी परामर्श गरिरहेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
