२५ करोडको मल खोई ?

काठमाडौं : सरकारी अनुदानको मल मात्रै कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले २५ करोड मूल्यबराबरको मल गायब पारेको खुलेको छ। सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले युरिया र डीएपी मल गुपचुप पारेपछि खोजीको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रसायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो। त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी मापदण्ड मिचेर १५ करोड मूल्य बराबरको गुणस्तरहीन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा अन्नपूर्ण पोस्टले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। त्यसपछि उक्त मल खरिद प्रक्रिया रद्द भएको थियो। प्रांगारिक मलबापतको १५ करोड रुपैयाँ कृषि सामग्रीले फिर्ता गरेपछि उक्त रकम राजस्वमा दाखिला भइसकेको छ।

तर सोही परियोजनाले युरिया र डीएपी मलका लागि उपलब्ध गराएको २५ करोड रूपैयाँबराबरको मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले फेला पारेको छ। यो मल प्रकरणमा ‘ठूलो घोटाला’ भएको मन्त्रालयको आशंका छ। मन्त्रालयले यो विषयलाई निकै गोप्य रूपमा छानबिन गरिरहेको छ। यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा नियमनकारी निकायले छानबिन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुखदेखि, तत्कालीन कृषिमन्त्री तथा कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू अनियमिततामा तानिन सक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा कृषि सामग्री कम्पनीको मिलोमतोमा उक्त मूल्यबराबरको मलमा घोटाला भएको हो। ‘उक्त रकमबराबरको मल खरिद भएको, किसानलाई वितरण गरेको र किसानले उक्त मल खरिद गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि सामग्री कम्पनीमध्ये कुनैसँग आधिकारिक र पुष्टि हुने कागजात छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दुवै निकाय एक अर्कामाथि दोषारोपण गरी नैतिक जिम्मेवारबाट पन्छिँदै छन्। ती दुवै निकायको मिलोमतोमा मलको घोटाला भएको हो।’

मन्त्रालयकाअनुसार कृषि सामग्रीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सिफारिसमा जोन र सुपरजोनमा मल वितरण गरेको बताउँदै आएको छ। ‘तर छानबिन गर्दा कुनै पनि जोन र सुपरजोनले उक्त रकमको मल प्राप्त गरेको, किसानलाई वितरण गरेको तथा किसानले प्राप्त गरेको आधिकारिक कागजात भेटिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म भेटिएका कागजात पनि फर्जी हुन सक्छ भनेर हामीले गम्भीर छानबिन गरिराखेका छौं।’

फर्जरी बिल बनाएर रकम उठाउने, एकैपटकमा सयजनालाई वैदेशिक भ्रमणमा लाने, लगानी, प्रतिस्र्पधाबिनै खरिद, खरिद प्रक्रिया मापदण्ड, खरिद भएको सामान अन्य प्रयोजनमा प्रयोग र मापदण्ड पालना नगरेको विषयमा बदनामी कमाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले मलमा पनि ठूलो फट्याइँ गरेको मन्त्रालयको ठहर छ।

‘स्थापनाकालदेखि अनुदानको मल मात्रै कारोबार गर्दैआएको कृषि सामग्रीले पारदर्शी रूपमा कुनै कागजात राख्न सकेन। यो विषयमा कृषि सामग्रीले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको हो। उसले सधै कारोबार गर्ने विषयको पनि रेकर्ड राख्न सकेन,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि कम फट्याइँपना छैन। उसले पनि गैरजिम्मेवार भएर कुनै रेकर्ड राख्न नसक्नुले मिलोमतो गरी घोटाला गरेको विषयलाई प्रस्ट्याउँछ।’

कृषि सामग्रीलाई रसायनिक मलका लागि २५ करोड उपलब्ध गराएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेलले भने, ‘तर उक्त मूल्यबराबरको मल कुन स्थानमा कुन किसानलाई वितरण भयो र कुन किसानले लगे भन्ने कुनै कागजात छैन। यसबारे हामीले पनि चुक गरेका छौं।’

प्रमुख पौडेलले यसबारे आफूभन्दा अघिल्ला प्रमुखको पालामा भएकाले विस्तृत जानकारी नभएको र थप जानकारी दिन नसक्ने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए।

उनले भने,‘यो सबै घटना मभन्दा पहिलेको कार्यकालमा भएको हो। यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैंन्। थप जानकारी दिन सक्दिन्।’ यो बिषयमा जानकारी लिन खोज्दा कृषि सामग्री कम्पनीका कुनै अधिकारी सम्पर्कमा आउन मानेनन्। कमिशनको छेलोखेलोमा लागेर कृषि सामग्रीले ग्लोबल टेण्डर कवोलकर्तालाई म्यादमाथि म्याद थप गरी यतिवेला मलको चरम कृत्रिम अभाव गराएको छ। यही मौकाको फायदा उठाएर कमिशनको लोभमा प्रतिस्र्पधाबिना सरकारद्वारा सरकारसँग(जीटुजी) सुविधामा मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।