कोलकाता बन्दरगाहबाट आयात ठप्प

कोलकाता बन्दरगाहबाट आयात ठप्प

काठमाडौं : कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालतर्फ सामान ढुवानी प्रक्रिया पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ। रेलमार्गबाट आउने कन्टेनरमा विद्युतीय ट्र्याकिङ प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक्स कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम–ईसीटीएस) कार्यान्वयन गरिने भएपछि स्थानीय भन्सार क्लियरेन्स एजेन्ट, रोड ट्रान्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएसन र भारत–नेपाल ट्रक एन्ड टेलर अनर्स एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा नेपालतर्फको ढुवानी ठप्प पारेका हुन्।

तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह भएर सोझै नेपालको नाकामा आइपुग्ने भएपछि स्थानीय एजेन्ट, ट्रक तथा ट्रेलर तथा ढुवानीकर्ताले अवरोध गरेका हुन्। यो अवरोधका कारण मंगलबारदेखि नेपालतर्फ कुनै पनि कन्टेनर हिँडेका छैनन्। आन्दोलन र अवरोधका कारण फरवार्डिङ प्रक्रिया पूरा भएका करिब एक सय कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहमा अलपत्र छन्। नेपाल फ्रेट फरवाडर््स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ले नेपाली सामानको ढुवानीको हकमा कोलकाता बन्दरगाहमा विद्युतीय ट्र्याकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएपछि उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि ढुवानी प्रक्रियामा अहिले प्रयोग भइरहेका आठ प्रकारका कागजी प्रक्रिया अन्त्य हुनेछ। भारत सरकारले कोलकाता बन्दरगाहमा फागुन ३ देखि नेपालमा रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानी प्रक्रियामा जीपीएससहित यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।

शर्माका अनुसार कागजी प्रक्रिया अन्त्य भएपछि उनीहरूको रोजगारमा धक्का लाग्ने भएर स्थानीय एजेन्ट तथा ढुवानीकर्ताले चर्को विरोध गर्दै आन्दोलनमा ओर्लेका हुन्। यसका साथै यो प्र्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि बीचमा हुने सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्त्य हुने लेनदेनमा समस्या आउने भनेर उनीहरूले अवरोध गरेका हुन्। ‘यस्ता समूहको नेपाली आयातकर्ता व्यवसायीसँग कारोबार गरेबापत करिब चार सय करोड लिन बाँकी छ’, शर्माले भने, ‘ईसीटीएस कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त रकम डुब्ने आशंकामा उनीहले आन्दोलन गरेका हुन्।’

नेपाल–भारत कस्टम हाउस एजेन्ट एसोसिएसनले मंगलबारदेखि चार दिनका लागि नेपालतर्फको कुनै पनि चलान नकाट्ने, रेलवेप्रदायक कन्करलाई कन्टेनर फरवार्ड नगर्ने, ढुवानी बुक नगर्नेलगायत ६ बुँदे विरोधका कार्यक्रम तय गरेका छन्।

आन्दोलन र अवरोधका कारण फरवार्डिङ प्रक्रिया पूरा भएका करिब एक सय कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहमा अलपत्र छन्।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि हल्दिया र कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्गमार्फत हुने ढुवानी सोझै वीरगन्ज र विराटनगरसम्म हुन्छ। सिपिङ कम्पनीले ती दुवै बन्दरगाहबाट सोझै वीरगन्ज र विराटनगरको नाकासम्म ढुवानी गरिदिनेछ। ‘यसले गर्दा अहिलेसम्म यो बीचमा हुने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वत हटेर जानेछ’, शर्माले भने। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल हिड्ने कार्गोमा विभिन्न प्रक्रियाअन्तर्गत स्थानीय एजेन्टले अतिरिक्त रकम असुल्ने धन्दा गर्दै आएका थिए। यो धन्दा सधैंका लागि अन्त्य हुन लागेकाले बिरोध भएको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूका अनुसार कोलकाताबाट कार्गोे ढुवानीमा समस्या आएपछि उक्त बन्दरगाहबाट कार्गो डाइभर्ट गरी विशाखापटनम र हल्दिया पोर्टमा पु¥याउन आयातकर्ता व्यवसायीलाई सुझाव दिइएको छ। विशाखापटनम गत अगस्तदेखि नै ईसीटीएस प्रणाली लागू भइसकेकाले त्यहाँ कागजी प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छ भने डेमरेज पनि नलाग्ने अवस्था छ। ‘त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको अल्झाइने प्रक्रिया नहुने भएकाले त्यहाँबाट १० दिनमै नेपालसम्म कार्गो आइपुग्छ’, सैंजूले भने, ‘कोलकाताको विकल्प अहिले विशाखापटनम र हल्दिया पोर्ट नै हो। कोलकाता अवरोध समस्यालाई भारत सरकार आफैंले हेरिरहेकाले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’

उनकाअनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि वस्तुको लागत खर्च घट्नुका साथै समय पनि कम लाग्नेछ। यसले गर्दा बाहिरबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य केही हदसम्म सस्तो हुने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान बोकेर हिड्ने कन्टेनर र कार्गोबाट समय समयमा सामान चोरी हुने, सामान बिग्रिने, सामान बोकेको कन्टेनर र कार्गाे बाटोमै लामो समयसम्म बेपत्ता हुने, ढिला गरी हिँड्दा आयातकर्ताले बिलम्ब शुल्कबापत ठूलो रकम तिर्नुपर्नेजस्ता समस्या समाधान हुनेछ।

के हो ईसीटीएस प्रणाली

ईसीटीएस प्रणालीअन्तर्गत रेडियो फ्रिक्वेन्सी, आइडेन्टिटिफेकेसन, स्याट्लाइट पोजिसनिङ सिस्टम, सञ्चारसम्बन्धी उपकरण, वेब सफ्टवेयरमा आधारित विशेष प्रकारको रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस (आरएफआईडी) नामको सानो यन्त्र हुन्छ।

यो यन्त्र कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हिड्ने मालबाहक कन्टेनर र कार्गोको सिलमा जडान गरिनेछ। यो यन्त्रको सहयोगमा भारत र नेपालका सम्बन्धित भन्सार कार्यालय आयातकर्ता व्यवसायीले सहज रूपमा उक्त कन्टेनरको गतिविधिबारे मोबाइल र कम्प्युटरमार्फत आवश्यक जानकारी लिएर निगरानी गर्न सक्छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.