काठमाडौं : नेपालका दुई सय ४५ स्थानीय तहले आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत (मोबाइल एप) प्रयोग गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहका नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सूचना एपमार्फत उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधि विभागले उपलब्ध गराउँदै आएको एप स्थानीय तहले प्रयोग गरेका हुन्।
विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवका अनुसार यसको सुरुवात २०७४ साउन १८ गते भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय तहका नागकिरलाई प्रदानगर्ने सेवा तथा सूचनासहित सात सय ७३ वटै स्थानीय तहका लागि प्रयोग हुने एउटै टेम्प्लेटमा निर्मित मोबाइल एप सुरुवात
गरेका थिए। मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याउने स्थानीय तहको संख्या हालसम्म दुई सय ४५ पुगेको यादव बताउँछन्। ‘सात सय ७३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म दुई सय ६०मा मोबाइल एप माग भएको छ’, यादवले भने, ‘त्यसमध्ये अहिलेसम्म दुई सय ४५ तहले आफ्नै एप सुरु गरिसकेका छन्।’
कुल एक सय ३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा ७३ वटा तहले आफ्नै मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। एप प्रयोग गर्नेमा सबैभन्दा कम प्रदेश २ जम्मा १२ स्थानीय तह छन्। विभागका अनुसार प्रदेश ३ मा २९ वटा स्थानीय तहमा मोबाइल एप प्रयोग गरिएको छ। प्रदेश ३ मा कुल एक सय १९ वटा स्थानीय तह छन्।
गण्डकी प्रदेशमा कुल ८५ वटा स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये ४२ वटा स्थानीय तहले एप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। एक सय नौ स्थानीय तह रहेको प्रदेश ५ मा ४१ वटा तहले मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याइसकेको विभागको तथ्यांमा छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कुल ७९ प्रदेश रहेकोमा २९ वटाले मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएका छन्। विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९ वटा स्थानीय तहले मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएका छन्। यो प्रदेशमा कुल ८८ स्थानीय तह छन्। प्रतिशतको हिसाबले हेर्न हो भने यो डेढ वर्षको अवधिमा ३२.३४ प्रतिशत स्थानीय तहले मोबाइल एप प्रयोग गरी सूचना प्रदान गर्न थालिसकेका छन्।
नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सूचना एपमार्फत उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधि विभागले उपलब्ध गराउँदै आएको एप स्थानीय तहले प्रयोग गरेका हुन्।
विभागले स्थानीय तहको सबै सूचना एकै ठाउँमा राख्न मिल्नेगरी एउटा एपको टेमप्लेट निर्माण गरेको छ। उक्त टेम्प्लेटलाई स्थानीय तहको मागमा उनीहरूको नाममै तयार पारेर विभागले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्छ। उक्त एपमा स्थानीय तहका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको अवस्था, योजनासँग सम्बन्धित गुनासा, पालिकाबाट विनियोजित गरेको बजेट र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको पनि जनाकारी लिन सकिनेछ।
स्थानीय तहले बनाएका कानुन, ऐन, नियम, पालिकाको नक्सा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवरण, भौगोलिक अवस्थाबारेमा समेत जानकारी रहनेछ। तर त्यसका लागि स्वयं स्थानीय तहले एपमा तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने यादवको भनाइ छ। उनका अनुसार मोबाइल एपमा वडाको विभाजित नक्सा, उक्त स्थानको प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे जानकारी, नगरपालिकाको आम्दानी, खर्च विवरण साथै प्रोफाइललगायत सामग्री हेर्न सकिनेछ।
मोबाइल एपमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, घटना विवरण, स्थानीय तहका योजनागत कार्यक्रम, प्रगतिविवरण, वडा कार्यालय, सरकारी, गैरसरकारी निकायका गतिविधि पनि समेटिने भएकाले बढी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। एपको प्रयोग गर्ने नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तहद्वारा प्रदान गरिने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजना, ऐन नियम, वडाको विवरण, महत्त्वपूर्ण स्थान, आपत्कालीन नम्बरलगायत अन्य सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कुनै पनि विषयमा आफूलाई लागेका सुझाव तथा गुनासो पेस गर्न, समस्या दर्ता गर्न पनि सक्ने यादवले बताए। ‘पछिल्लो समय मोबाइल र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानदिँदै गरेर सरकाले यसको सुरुवात गरेको हो’, यादवले भने, ‘प्रविधिको विकाससँगै त्यसको प्रयोग पनि आवश्यक छ।’ सरकाले स्थानीय तह र स्थानीय बासीलाई प्रविधिमार्फत जोड्ने प्रयासका रूपमा यसको विकास गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
