काठमाडौं : गत जेठमा सरकारमा सहभागी भएको संघीय फोरमले पछिल्लो समय लगातार असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारका कामलाई लिएर उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी फोरमको असन्तुष्टि ज्ञापनपत्रदेखि पत्रकार सम्मेलन हुँदै नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत प्रकट हुन थालेका छन् ।
गत जेठको तेस्रो साता संविधान संशोधनको तीनबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैको हस्ताक्षरपछि सरकारमा सामेल फोरमले पछिल्लो समय निरन्तर असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेको छ । केही साताअघि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । प्रदेश २ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको फोरम नेपालले संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई सहयोग नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका फोरम नेता प्रदीप यादवले सरकारमा सहभागी भए पनि सरकारका कामप्रति फोरम सन्तुष्ट नरहेको बताए । केही समयपूर्व फोरम अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समेत फोरमलाई दिइएको मन्त्रालयलाई नेकपा र प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नभएको भन्दै सरकारको समीक्षा गर्न माग गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारको एउटा निश्चित घेराभित्र फसिसकेको हाम्रो बुझाइ छ’, उनले भने, ‘उहाँले त्यो घेरा नतोडे डुब्नु हुन्छ ।’ सरकारमा सहभागी भएकाले यो कुरा पटक पटक विभिन्न माध्यमबाट सम्झाउन प्रयास गरे पनि सुधार नआएको उनको भनाइ छ ।
डा.गोविन्द केसीले अनशन सुरु गरेपछि पनि फोरमले सरकारको खुलेरै आलोचना गर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधबीच सरकार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न अघि बढेपछि फोरम अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको विरोध गरे । उनले यसअघि यही सरकारले केसीसँग गरेको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने आफ्नो धारणा प्रष्ट पारे ।
फोरम स्रोतका अनुसार संघीय सरकारमा स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएको फोरमका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट हस्तक्षेपसमेत बढेको छ । यादवले नेतृत्व गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को सचिव पठाएर दुई जना सचिव राखेको छ । यसैगरी स्वास्थ्यसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्ती र मनोनयन हुन सकेको छैन ।
गत साता मात्र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री तथा नेकपा नेता मातृकाप्रसाद यादव जनकपुर पुगेर प्रदेश सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानाको मुख्यालय हड्पेको आरोप लगाएपछि प्रदेश २ का मन्त्रीले संघीय सरकारलाई खुला चुनौती नै दिएका छन् । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले हिम्मत भए प्रदेश सरकारको बोर्ड हटाउन संघीय सरकारका मन्त्रीलाई चुनौती नै दिएका छन् । उनीहरूले सरकार प्रदेश सरकार असफल बनाउन लागेको आरोप सुरुदेखि नै लगाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
