भेनेजुएलाबारे नेपाली राज्यसंयन्त्रमा देखिएको ‘चासो’, ‘तदारुकता’ र ‘सक्रियता’ ले विदेश मामिलाबारे सत्तारुढ दलको भूमिकाबारे नै चिन्तन आवश्यक भएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि भेनेजुएलाको राजनीति अस्थिर बन्दै गइरहेकोबारे अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चासो राख्ने जो-कोही सचेत छन् । खासगरी ह्युगो चाभेजको निधनपछि त्यहाँको राजनीति जटिल बन्दै गइरहेको छ । सन् २०१४ मा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ह्वात्तै घटेपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको थियो । सँगसँगै त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरुद्ध आन्दोलन पनि चर्किंदै गयो । यसैबीच, २०१८ मे २० मा निकोलस मडुरोले राष्ट्रपति निर्वाचन आह्वान गरे ।
निर्वाचनमा उनीसहित ६ जना उम्मेदवार थिए, जसमध्ये दुईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । निर्वाचनमा १६ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । तीनवटा पार्टीले भने निर्वाचन बहिष्कार गरे जसमध्ये प्रतिपक्षी दल ‘पपुलर-विल’ पनि थियो । निर्वाचनमा मडुरो अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भए । तर, प्रतिपक्षी दलले भने निर्वाचनलाई अवैध भन्दै विरोध गरिरह्यो । प्रतिपक्षी दलका नेता जुआन गुआइडोले यही जनवरी २३ मा आफू लाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीति झनै विवादित हुन पुग्यो ।
खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बहालवाला राष्ट्रपति मडुरोको समर्थन र प्रतिपक्षी नेता गुआइडोलाई राष्ट्रपतिका रूपमा समर्थन गर्ने कित्ता बाँडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् विभाजित हुन पुगेको हो । मडुरोको पक्षमा चीन, रुस, इरानलगायत देश छन् भने गुआइडोको पक्षमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडाजस्ता देश उभिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत् भेनेजुएलाको पक्ष र विपक्षमा उभिनुमा तिनको आ-आफ्नै स्वार्थ छ । संयुक्त राज्य अमेरिका लामो समयदेखि ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो बलियो भूमिकाको निरन्तरतामा अभ्यस्त छ । त्यहाँ उसको आर्थिक र सामरिक स्वार्थ छन् । त्यस्तै, रुसले भेनेजुएलासँग हतियार व्यापार गरिरहेको छ भने चीनको ठूलो लगानी त्यहाँ छ । त्यसैले आआफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षाका लागि यी देश भेनेजुएलाको प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको समर्थनमा बाँडिएका छन् । यो नै यथार्थवादी दृष्टि हो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यथार्थवादी दृष्टिले राष्ट्रिय हितको रक्षा र विस्तारका लागि नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । खासगरी शीतयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति मूलतः यथार्थवादी ढंगले चलिरहेको देखिन्छ ।
विश्व राजनीतिको यो प्रवृत्तिमाझ नेपाली सत्तासंयन्त्रले भेनेजुएला मामिलामा देखाएको चासो भने बुझिनसक्नुको छ । भेनेजुएला र नेपालबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । दुवै देशबीच दूतावास स्थापना पनि भएको छैन । न नेपाल भेनेजुएलाको तेलको बजार हो न त नेपाली अर्थतन्त्रको लगानी क्षेत्र । मध्यपूर्वका वा पूर्वी एसियाका देशजस्तै भेनेजुएला हाम्रो रेमिट्यान्सको स्रोत पनि होइन । त्यसैले त्यहाँ हुने उथलपुथलले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । तर, भेनेजुएलाबारे बोल्दा र नबोल्दा भने नेपाललाई प्रभाव पर्न सक्छ ।
नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने अमेरिका, रुस, बेलायतलगायतका देश र छिमेकी देश भारत र चीन यो मामिलामा एक-एक कित्तामा उभिएका छन् । त्यसैले भेनेजुएलाबारे कुनै पनि पक्षमा बोल्नु कुनै न कुनै दातृ राष्ट्रलाई चिढाउनु हो । जुन देशसँग कुनै पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन त्यो देशबारे बोल्न हतार गर्नुले विदेश नीति सञ्चालन सम्बन्धमा सत्तारुढ दल र सरकारको अपरिपक्वता उजागर भएको छ ।
सबैभन्दा पहिला सत्तारुढ दल नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो मामिलामा प्रस्ट रूपमा मडुरोको पक्षमा उभिएर र अमेरिकालाई ‘गैरकूटनीतिक’ शब्दावली प्रयोग गरेर दाहालले युद्धकालीन धङधङीको पुनरावृत्ति त गरे नै सत्तारुढ दलको अध्यक्ष हुनुको जिम्मेवारीमा पनि चुके । सत्तारुढ दलको अध्यक्षको त्यो ढंगको विज्ञप्ति आएपछि जुन हतारोसाथ सरकारले विज्ञप्ति जारी ग¥यो त्यसले पनि अर्को अपरिपक्वता दर्शाएको छ ।
यही विज्ञप्तिका कारण अमेरिकाले अहिले नेपालसमक्ष असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । विश्व राजनीतिमा हुने जुनसुकै घटना पनि प्राज्ञिक र सञ्चारमाध्यममा छलफलका विषय बन्न सक्छन् तर राज्यले अंगीकार गर्ने विदेश नीति छलफलको मञ्च होइन । त्यहाँ यथार्थवादी दृष्टि नै बढी उपयुक्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
