कानुन बनाउनमै बित्यो ३ नम्बर प्रदेशसभाको एक वर्ष

कानुन बनाउनमै बित्यो ३ नम्बर प्रदेशसभाको एक वर्ष

हेटौंडा : ३ नम्बर प्रदेशसभाको एक वर्ष कानुन निर्माणमै बितेको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि २०७४ माघ ७ गते प्रदेश ३ का एकसय दशजना प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिएका थिए। प्रदेशसभाको बैठक बसेको शुक्रबार ठीक एक वर्ष पार भएको छ। यस अवधिमा प्रदेशसभाले २४ वटा विधेयक पारित गरेको छ। भने २८ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। 

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका लागि मात्रै १६ वटा पहिचान भएका कानुनमध्ये ११ वटा प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा परेका थिए। जसमध्ये २ वटा कानुन मात्रै बनेका छन्। प्रदेशसभा प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एक वर्षको अवधिमा सरकार आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट रहेको बताए। 'एक वर्षको बालकले जे गर्न सक्ने हो त्यो हामीले गरेका छौं,' उनले भने, 'सरकारको संरचना र आवश्यक एन नियम निर्माण भएकाले अब कामले गति लिन्छ।'

केन्द्र सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले कही ऐन नियम निर्माण गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ। 'दुई वर्ष लामो इतिहास बोकेको केन्द्र र सय वर्षको इतिहास बोकेको स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको तुलना हुँदैन', उनले भने, 'हामी सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन,प्रदेश सरकार असफल हुँदा संघीयता नै खतरामा पर्छ ।'

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले एक वर्षमा प्रदेशसभाले केही काम गरेपनि सरकारले जनताले महशुस हुने गरी कुनै काम गर्न नसकेको बताए। 'प्रदेशसभा बैठक सरकारले बिजनेस दिन नसकेर बस्न सकेको छैन,' उनले भने, 'एक वर्ष बित्यो यो अवधिमा सरकार कहाँ छ जनतालाई थाहा छैन।' तत्काल प्रदेशसभा बैठक आब्हान गर्न आग्रह गर्दै बानियाँले अबको पहिलो बैठकबाट प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न माग गरे।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले फागुनमा हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने बताउँदै उक्त बैठकमा प्रदेश राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने  बताए। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले गरेको कामहरु समेटेको पुस्तकको लोकार्पण गरेका थिए।एक वर्षको बीचमा प्रदेशसभाको ८० वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.