चर्को शुल्कविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा

चर्को शुल्कविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा

पोखरा : पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी कलेजले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिएर आर्थिक शोषण गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट २०७२ भदौ ३१ गते भएको निर्णय बमोजिम निर्धारण भएको उपत्याका बाहिरका निजी मेडिकल कलेजहरुले लिन पाउने शुल्क ४२ लाख ४५ हजार भए पनि कलेजले विभिन्न शिर्षकहरु देखाइ करिब ५६ लाखसम्म तिर्न बाध्य बनाएको विद्यार्थी तथा अभिभावकको गुनासो छ ।

कलेजले बढी लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता र नयाँ विद्यार्थीलाई बढी शुल्क बन्द गर्न माग गर्दै कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । कलेजमा अध्ययनरत एमबिबिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिएन लगायत विद्यार्थीहरु शुक्रबार आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । बिरोधस्वरुप बिहीबार अस्पतालको प्रशासन कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएका थिए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नै इन्टर्नसिप गर्नका लागि भन्दै अग्रिम अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको बताएका छन् । यस्तै अन्य विभिन्न शिर्षकमा रकम लिएर ४२ लाख ४५ हजारमा पुरा हुने कोर्षलाई ५६ लाखसम्म लिने गरेको विद्यार्थी र अभिभावकको आरोप छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले मेडिकल कलेज प्रशासन समग ४ बुँदे माग पेस गरेका हुन् । अतिरिक्त शुल्क तुरुन्त फिर्ता गर्ने, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीहरुले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउन र शुल्क भुक्तानीको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा सामेल हुने र परीक्षाफल हेर्न रोक लगाउन नहुने विद्यार्थीको माग छ ।

कलेज प्रशासन समक्ष बारम्बार विद्यार्थीलाई थुपारिएको आर्थिक भारको विषयमा कुरा राख्दा पनि सुनुवाई नभएपछि कलेजमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रनु परेको विद्यार्थी बताउँछन् ।

कलेज प्रशासनले विद्यार्थीका माग सुनुवाई नगरे अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । कलेज प्रशासनले भने अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताएको छ । विद्यार्थीबाट त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिएका छैनौँ गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णराज घिमिरेले सुनाए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.