चिनियाँले मूल्य घटाएपछि अर्बको यार्सा अलपत्र

चिनियाँले मूल्य घटाएपछि अर्बको यार्सा अलपत्र

 बझाङ : चिनिया व्यापारीले किलोमै पाँच लाख मूल्य घटाएपछि बझाङका व्यापारीको यार्सागुम्बा बिक्री भएको छैन। बझाङमा संकलन भएको यार्सा किनेर उनीहरू काठमाडौंमा चिनियाँ व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गर्छन्।

बझाङमा प्रतिकिलो १५ लाखदेखि १६ लाख परेको यार्सालाई चिनियाँ व्यापारीहरूले १२ लाखमा मात्रै किन्ने भनेपछि नेपाली व्यापारीले बिक्री नगरेका हुन्। सुर्मा गाँउपालिका दौलीचौरका यार्सा व्यापारी उमेश बोहराले काठमाडौं पुर्‍याएको १५ किलो यार्सा मूल्य घटेकाले बिक्री हुन नसकेको बताए।

‘मैले जिल्लामै प्रतिकिलो १७ देखि २० लाखका दरले खरिद गरेर काठमाडौं लगेको हुँ तर अहिले चिनियाँ व्यापारीहरूले १२ लाखमा मात्रै किन्ने भनेपछि चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने। उनको झण्डै तीन करोडको यार्सा काठमाडौंमै थन्किएको छ।

बझाङका यार्सा व्यापारी महिमान तामाङ, पुलचुङ तामाङलगायतका दर्जनौं व्यापारीहरू काठमाडौंमा यार्साको भाउ नमिलेपछि यस वर्ष नराम्ररी घाटा हुने भन्दै निराश छन्। यार्सा बहुमूल्य भएकाले उनीहरूले संकलनका बेला पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर संकलन गर्छन् भने हेलिकप्टरमै काठमाडौं पुर्‍याँउछन्। बोहराले यसपालि बझाङबाट संकलन भएको साढे तीन क्वीन्टल यार्सागुम्बा काठमाडौंमा बिक्री नभएर थन्किएको बताए।

साईपाल गाउँपालिका काडाका यार्सा संकलक सिद्धु बोहराले यार्सा लगेका व्यापारीले पैसा अहिलेसम्म नदिएको बताएका छन्। ‘कतिपय व्यापारीले नगद दिएर यार्सा खरिद गरेका थिए, कतिले काठमाडौं बिक्री भएपछि दिन्छु भनेर लगेका हुन्, उता पनि बिक्री नभएको सुनिएको छ,’ उनले भने।

डिभिजन वन कार्यालयको अभिलेखअनुसार यस वर्ष राजस्व तिरेर मात्रै ३ क्वीन्टल ५० किलो ग्राम यार्सा निकासी भएको छ। यसको नगद हिसाब गर्ने झण्डै एक अर्ब हुने जिल्ला वनले जनाएको छ।

किलोमै पाँचदेखि सात लाखसम्म भाउ घटेपछि जिल्लाको व्यापारमा आर्थिक प्रभाव पर्ने उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीले बताए। उनले भने, ‘अहिले सदरमुकाम चैनपुर लगायत यार्सा संकलन गर्ने गाउँमा पैसाको कारोबार न्यून छ।’ गत वर्ष यार्साको कारोबार प्रतिकिलो २२ लाखसम्म भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.