विदेशी कूटनीतिज्ञलाई सरकारको ब्रिफिङ : ‘भूराजनीतिक मर्म बुझिदिनोस्’

काठमाडौं : कूटनीतिक मामिलामा विवादित बन्दै गएपछि सरकारले काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो नीति, प्राथमिकता र कूटनीतिक सक्रियताबारे जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई ब्रिफिङ गरे।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको भूगोल, भूराजनीति, भाषा र सांस्कृतिक सम्बन्ध र बाध्यतालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले बुझ्नुपर्ने बताए। उनले शान्तिप्रक्रियाको केही बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकार आफैं सक्षम रहेको समेत बताए।

एक पाँचतारे होटेलमा आयोजित दिवाभोजसहितको छलफलमा ज्ञवालीले सरकारले गएको वर्ष सम्पादन गरेका काम र वर्तमान राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय चासो स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए। कार्यक्रममा विदेश भ्रमणदेखि नेपालमा भएका अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनसमेतबारे जानकारी दिइएको थियो।

सरकारको पछिल्लो चासो, द्वन्द्वकालीन न्याय, भेनेजुएलासम्बन्धी विज्ञप्ति, आगामी लगानी सम्मेलनलगायतका विषयमा स्पष्ट र आश्वस्त पार्न भेला गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कूटनीतिक समुदायले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबारे वक्तव्य दिएका थिए। त्यस्तै भेनेजुएलाबारे पहिले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पछि सरकारले दिएको वक्तव्यबारे अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो। यिनै विषयलाई सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको एक परराष्ट्र अधिकारीले बताए। नेपाल कूटनीतिक परिबन्दमा नपरेको स्पष्ट पार्न यो कार्यक्रम गरिएको उनको भनाइ थियो। उक्त विज्ञप्तिले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई असर पारेको पृष्ठभूमिमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको ती परराष्ट्र अधिकारीले बताए।

सरकार बनेपछि तेस्रो पटक आयोजित ब्रिफिङमा काठमाडौंमा रहेका प्रायः सबै कूटनीतिक नियोगका प्रमुख उपस्थित थिए। तर अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी कार्यक्रममा गएनन्। उनी काठमाडौंमै रहेर पनि प्रधानमन्त्रीसमेत उपस्थित ब्रिफिङलाई बेवास्ता गर्नुले कूटनीतिक अर्थ राख्ने अधिकारीहरुले बताए। सरकारले पनि अमेरिकी राजदूतको अनुपस्थितिप्रति चासो देखाएको छ। अमेरिकाले भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारले जारी गरेको वक्तव्यले दाहालकै वक्तव्यलाई बल पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यद्यपि औपचारिक छलफलमा भेनेजुएलाको प्रसंग नउठेको सल्लाहकार भट्टराईले जानकारी दिए। ‘धेरैजसो प्रश्न लगानी सम्मेलनसँग सम्बन्धित थिए, जसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुभयो। भेनेजुएला र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा औपचारिक छलफलमा प्रश्न उठेन,’ भट्टराईले भने। तर भोजनका क्रममा भएको अनौपचारिक छलफलमा भेनेजुएलासहित विविध प्रसंगमा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे लिखित मन्तव्य पढेर सुनाए। कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलाई नेपालको परराष्ट्र नीति र त्यसले बाह्य मुलुकलाई पार्ने प्रभाव तथा नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनबारे जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले बताए। मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको आन्तरिक नीति, तिनमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको प्रभाव र आन्तरिक नीतिले बाह्य सम्बन्धमा पार्ने र पारेका असरगरी तीनमा भागमा आफ्ना कुरा राखेका थिए। उनले गतवर्ष विदेशसँगको नेपालको कूटनीति कस्तो रह्यो भन्नेबारे पनि जानकारी दिए। सरकारले जनकेन्द्रित कार्यक्रमहरू गरिरहेको र एकपछि अर्को कार्यक्रम अघि बढेको पनि उनले बताए। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, समानता र असल शासनलाई अंगालेर सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानमा अग्रसर रहेको बताए।

‘सरकार लोकतान्त्रिक दायराभित्र रहेर राजनीतिक बहुलवादमा अग्रसर छ। आर्थिक र सामाजिकसँगै राजनीतिक सशक्तीकरण गर्दै मुलुकको विकासमा अघि बढ्छौँ,’ ज्ञवालीले भने। शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम सरकारले संवेदनशीलताका साथ गरिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘नेपालको भूगोल, भूराजनीति, भाषा, सांस्कृतिक सम्बन्धका र हाम्रा केही बाध्यतालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले बुझ्नैपर्छ,’ उनले भने।

उनले प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रताप्रति सरकार निकै संवेदनशिल रहेको उनले बताए। नेपाल खुला प्रगतिशील लोकतान्त्रिक राज्य विस्तार र आर्थिक कूटनीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको जिकिर थियो।

छलफलमा विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी विषयमा चासो देखाए। उनीहरूले भिसाको समस्याबारे प्रश्न गरे। लगानी सम्मेलनबारे कूटनीतिक नियोगले राखेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दिएका थिए। सरकारले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। गोरखा भूकम्पपछि २०७२ असारमा यस्तै सम्मेलन गरेको थियो। भट्टराईका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको चाहना बलियो राष्ट्रसंघ रहेको स्पष्ट पारेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अन्त्यमा उपस्थित राजदूतहरूलाई धन्यवाद दिंदै नेपाल समृद्धितर्फ उन्मुख रहेको र यसको विकासमा अन्य मुलुकको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। ओलीले नेपालले आफ्नो मुलुकमा आफैंले शान्ति कायम गरेको सुनाए। अनौपचारिक छलफलमा भने ओलीले द्वन्द्वपीडितले चाँडै न्याय पाउने, देखिएका समस्या समाधान हुँदै जाने, लोकतान्त्रिक मार्ग र शक्ति सन्तुलनबाट सरकार दायाँबायाँ नलाग्ने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भेनेजुयलासम्बन्धी वक्तव्यलाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको आँखाबाट हेर्न आग्रह गरेको पनि सहभागी एक अधिकारीले बताए।

अध्यक्ष र सरकारको धारणा नै आधिकारिक

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटको विषयमा पार्टी अध्यक्ष र नेपाल सरकारद्वारा जारी वक्तव्य नै आधिकारिक भएको स्पष्ट पारेको छ। केही सञ्चारमाध्यमले विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले तोडमोड गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेकोप्रति सचिवालयले आपत्ति प्रकट गर्दै अध्यक्षको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सचिवालयले भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह समेत गरेको छ।