रामेछाप सिभिल च्याम्पियनसिप भलिबल हुँदै
काठमाडौं : जिल्लाकै सर्बाधिक पुरस्कार राशी रहेको रामेछाप सिभिल च्याम्पियनसिप भलिबल मंगलबारबाट हुने भएको छ। रामेछाप जिल्ला खेलकुद विकास समितिले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी रामेछाप सिभिल च्याम्पियनसिप /चौथो रामेछाप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने जानकारी दिएको हो।
माघ २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि आयोजकले जनाएको छ। ‘प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी भइसकेको छ,’ रामेछाप जिल्ला खेलकुद विकास समितीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडेरियाले भने, ‘प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीदेखि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्राविधिक र आवश्यक खेल मैदान सबैको तयारी भइसकेको छ।’
माेफोसलमा रहेरपनि राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता संचालन गरी खेलकुद क्षेत्रको विकासमा लागिरहेका छौं , उनले भने 'विभागीय टीमको प्रतिष्पर्धा नभई यो सिभिल च्याम्पियन हो, खेलाडी उत्पादनमा यसले मद्दत गर्छ।'
लिग कम नक आउटबाट खेलाइने उक्त्त प्रतियोगितामा सातवटा प्रदेश र अन्य पाँच टीम गरी १२ टीमको सहभागिता रहने छ। प्रतियोगितामा सात प्रदेशबाहेक शान्तिदीप युवा क्लब, मन्थली युनाइटेड युवा समाज, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ, नमुनादीप युवा क्लब र प्याराडाइज युथ क्लबको सहभागिता रहने छ।
जिल्लाकै सर्बाधिक पुरस्कार राशीको प्रतियोगिताको पुरस्कारमै ७ लाख २५ हजार खर्च हुने रामेछाप खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कडेरियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतियोगितामा बिजेता प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्तवना हुने टीमले क्रमश : तीन लाख, दुई लाख, एक लाख र ५० हजार प्राप्त गर्ने छन्।
प्रतियोगिताको सर्बोत्कृष्ट घोषित हुने एक खेलाडीले १५ हजार र विधागततर्फ उत्कृष्ट ठहरिने सर्भर, स्पाइकर, ब्लकर, डिफेन्डर, सेटर र प्रशिक्षकले पनि जनही १० हजार प्राप्त गर्ने छन्।
प्रतियोगितामा विभागीय टोलीले सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्, तर विभागीय टोलीका खेलाडीले अन्य टोलीबाट भने खेल्न पाउने छन्। प्रतियोगितामा एउटा टीमबाट विभागीय टोलीका तीन जना खेलाडीले खेल्न पाउने छन्। सहभागी कुनै पनि टोलीले विदेशी वा विभागीय टोलीका खेलाडी अनुबन्ध गर्दा चौथो आरबीबी-एनभिए राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप खेलेकोमध्ये ३ खेलाडीलाई मात्रै सहभागी गराउन पाउने छन्।
आयोजक रामेछाप जिल्ला खेलकुद विकास समितिले सहभागी टोलीका खेलाडीहरूका लागि यातायातका साथै दैनिक भत्ताकोसमेत व्यवस्था गरेको छ।