सिडिओमार्फत समानन्तर सरकार चलाउन खोजियो : मन्त्री सोनल

सिडिओमार्फत समानन्तर सरकार चलाउन खोजियो : मन्त्री सोनल

जनकपुर : प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले प्रदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत समानन्तर सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री सोनलले प्रदेश सरकारको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) लाई दिएर संघीय सरकारले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको बताए। राजपा नेपालले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए।

तेस्रो सहिद कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समानान्तर सरकार बनाएर केन्द्र सरकारले संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। तेस्रो सहिद कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता माओवादी जनयुद्धका क्रममा जनकपुरका ७ युवकले दिएको शहादतको स्मरणमा आयोजना गरिएको हो।

‘एकातर्फ प्रदेश सरकार बनाइन्छ अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको समानान्तरमा सिडियोलाई अधिकार दिएर समानान्तर सत्ता चलाउने कुरा भइरहेको छ’, राजपा नेपालबाट प्रदेश नम्बर २ का संसदीय दलका नेता समेत रहेका सोनलले भने, ‘प्रदेश सरकारले कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन, अरुले नगरेपनि राजपाले आन्दोलनको घोषणा गर्छ।’

आन्दोलनबाट प्राप्त  उपलब्धिलाई उपभोग गर्दै सबै मागका लागि आफूहरू संघर्षरत रहेको बताउँदै उनले जनताले ओलीतन्त्रका लागि आन्दोलन नगरेको टिप्पणी गरे।

‘ओलीको मोनोपोली (एकाधिकार) लागि आन्दोलन भएको होइन, कुनै व्यक्तिको पागलपनका लागि सहिदले सहादत दिएको होइन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार आफूहरू निर्वाचनमा भाग लिएको बताउँदै उनले भने–‘निर्वाचनमा जितेकाहरुले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजे, मौलिक मान्यता समाप्त  गर्न खोजे, संविधान भन्दा माथि जाने प्रयास गरे मधेसका जनता सहने स्थितिमा छैनन्।’

मन्त्री सोनलले केन्द्र सरकारले खेल जगतलाई उपेक्षा गरेकोले खेलकुदमा मुलुक पछि परेको उल्लेख गरे। संघीय सरकारले खेल तथा खेलाडीहरूको भविष्य ग्यारेन्टी गर्न नसके पनि आधुनिक तथा पुरातन खेलकुदको विकासमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको दावी गरे। मन्त्री सोनलले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकार विशेष कार्यक्रम समेत ल्याएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.