धनगढी : प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खर्चमा चुनौती देखिएको छ। आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कतिपय सांसदले योजनासमेत छनोट गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माघ १५ भित्र योजना छनोट गर्न सूचना जारी गरे पनि पेस गर्न सकेका छैनन्।
बाजुरा, दार्चुला, बैतडीका सांसदले योजना छनोट नगरेका हुन्। यस्तै, कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को २ निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यले पनि बुझाउन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर रावतले जानकारी दिए। ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो अभ्यासमा भएकाले यस वर्ष एक महिना ढिलो गरी कार्यक्रम बुझाउने समय–सीमा दिएको हो’, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मंसिर १५ भित्र बुझाउनुपर्ने समय सीमा दिएको छ।’
सूचना अधिकारी रावतले सांसदले कार्ययोजना बुझाएको १५ दिनभित्र कार्यविधिअनुसार भए/नभएको अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा जाने बताए। प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत विषयगत कार्यालयमार्फत पूर्वाधार विकास खर्च हुने उनले बताए।
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अध्यक्ष तथा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
छोटो समय भएकाले बजेट खर्च गर्न चुनौती देखिएको बाजुराका सांसद बलदेव रेग्मीले बताए। ‘काम सांसदले गर्ने होइन’, उनले भने, सरकारी प्रक्रियाअनुसार कार्यालयबापत नै हुने हो। कर्मचारी समायोजनको ढिलाइ पूर्वाधार विकासको रकम खर्चमा ढिला हुन सक्छ।’ संघीयताको पहिलो अभ्यासमा भएकाले धेरै जिल्लामा कार्यालय नै स्थापना नभएको अवस्थामा समस्या देखिने उनले बताए
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दुई/दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारको अहिलेसम्मको काम हेर्दा बजेट खर्च हुने संकेत नदेखिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए। ‘बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको स–सना योजना छन्। गर्ने हो भने ५ महिना पनि धेरै समय हो।’
कैलालीमा ५ संसस्यीय निर्वाचन क्षेत्र छन् भने प्रदेशसभाका १० निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रदेशसभा सदस्यले १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतका एक सय ७१ वटा योजना छनोट गरेका छन्। सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा प्रशासनिक खर्च भनेर २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
सडकमा बढी पूर्वाधार विकासको बजेट
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले सडकका ४४ वटा योजनामा ५ करोड ७० लाख रकम विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै, सामुदायिक भवनका २२ योजनामा ३ करोड ८८ लाख, विद्यालयका ३४ योजनामा तीन करोड ७० लाख, मन्दिरमा २२ योजनामा एक करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, १५ वटा तालिममा एक करोड २७ लाख, तटबन्धका ५ वटा योजनामा ५२ लाख, खेलकुदका ५ योजनामा ४६ लाख, सिँचाइका ८ योजनामा एक करोड ४४ लाख ५० हजार, विद्युत्को एक योजनामा १८ लाख र अन्य शीर्षकमा ७२ लाख रकम विनियोजन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
