बैतडी : बैतडीका स्थानीय तहको विकास खर्च निराशाजनक रहेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणले गति लिने आस गरिए पनि सोअनुसार काम भने हुन सकेको छैन।
जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिकाले ६ महिनामा ८ करोडको विकास बजेटमध्ये ७० लाखजति मात्रै खर्च गरेको छ। चालु वर्षको आधा समय सकिँदा विकास बजेट थोरै खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ‘कर्मचारी अभावलगायतका कारण तत्कालका लागि विकास बजेट कम खर्च भएको देखिएको छ। अबको एक÷दुई महिनाभित्रै यो खर्च बढ्नेछ। विकास निर्माणका काम सुरु भइसकेका छन्’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रदेव जोशीले भने।
दोगडाकेदार गाउँपालिकाले १० करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ५५ लाख मात्रै पहिलो चौमासिकमा खर्च गरेको कार्यालयका खरिदार अम्बादत्त जोशीले बताए। उनले भने, ‘बजेट निकासामै ढिलाइ भयो। चौमासिकका हिसाबले बजेट निकासा हुन्छ। काम धेरै भएको छ। दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा हुनेबित्तिकै वित्तीय प्रगति बढ्छ।’
जिल्लाको पाटन नगरपालिकाले १६ करोड ८८ लाख ५३ हजार ११० विकास बजेटमध्ये अहिलेसम्म ६२ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो विकास बजेट ४.८४ प्रतिशत मात्र खर्च हो। पाटन नगरपालिकाको नगरसभा नै ढिलो भएकाले विकास बजेट सोचेअनुसार खर्च हुन नसकेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत भूपेन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘विकास निर्माणका सुरु गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्य जारी छ। अब धमाधम विकास निर्माण हुनेछन्।’
यस्तै, दशरथचन्द नगरपालिकाले ६ महिनामा १५ करोड १० लाख ६० हजारको पँुजीगत बजेटमध्ये ४ करोड ६१ लाख ४० हजार ३४६ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। विकास निर्माणले गति लिएकाले केही दिनमै खर्चको आकार बढ्ने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विनोदबहादुर चन्दले बताए।
यस्तै, मेलौली नगरपालिकाले ११ करोडको बजेटमा ४ करोडजति खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्र नेगीले जानकारी दिए। पुरचौंडी नगरपालिकाले १२ करोड ६० लाख ६७० को पँुजीगत बजेटमध्ये ५३ लाख १५ हजार ९ सय मात्रै खर्च भएको जनाएको छ। विकास निर्माण भर्खर सुरु हुन थालेकाले विकास बजेट कम खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएका छन्।
शिवनाथ गाउँपालिकाले ११ करोड ५५ लाख ८ हजार ५०८ को पँुजीगत बजेटमध्ये थोरै मात्र खर्च नभएको जनाएको छ। ‘हाम्रो गाउँपालिकामा विकास बजेट खासै खर्च हुन सकेको छैन। कर्मचारी अभावलगायत कारण ६ महिनामा खर्च कम भएको हो। अब विकास निर्माण सुरु भइसकेकाले दुई महिनामा धेरै निर्माण सकिनेछन्’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले भने। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ८ करोडको पँुजीगत बजेटमध्ये २ करोड हाराहारीमा खर्च भएको जनाएको छ।
जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाले १० करोड ८८ लाख ६० हजार पँुजीगत बजेटमध्ये १ करोड ८० लाख मात्रै खर्च भएको गाउँपालिकाका लेखापाल जगदीश्वर कलौनीले बताए। उनले भने, ‘विकास निर्माण भर्खर सुरु भएका छन्। अब केही दिनभित्र विकास खर्चको गति बढ्नेछ।’
स्थानीय तहको ६ महिनाको विकास खर्चको गतिप्रति स्थानीयले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘स्थानीय सरकार आएपछि समयमै धेरै काम होला भन्ने हाम्रो आशा थियो। तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदासमेत विकास निर्माणले गति लिन सकेन’, पुरचौंडीका स्थानीय अनिरुद्र जोशीले भने। उनले फेरि पनि असारे विकासकै चटारो हुने देखिएको उनले बताए। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि पनि सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन। यसका लागि जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
जनप्रतिनिधि आएपछि पनि विकास बजेट खर्चको स्थिति दयनीय भएकाले यसतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जानुपर्ने दशरथचन्द नगरपालिका–१ का देवदत्त भट्टले बताए। उनले भने, ‘समयमै काम शसरु गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। असारमा आएर सबै काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विकास निर्माण सुरु गर्न आवश्यक छ।’
प्रदेश बजेट खर्च पनि न्यून
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहत स्थापित कार्यालयको ६ महिनाको खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयले चालु वर्षको ६ महिना पूरा हुँदासमेत विकास खर्च बढाउन सकेका छैनन्।
जिल्लाका रणनीतिक सडक, सडक पुल र ठुल्ठूला झोलुंगे पुल निर्माण जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५७ करोड ७७ लाख ५६ हजार पँुजीगत बजेटमध्ये ३१ लाख ५७ हजार मात्रै खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले बताए। यो कुल पुँजीगत बजेटको ०.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च हो।
यसैगरी, प्रदेश सरकारमातहत स्थापित सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको विकास बजेट खर्च भने अन्य कार्यालयको तुलनामा केही बढी भएको पाइएको छ। जनता आवास कार्यक्रम पनि सो कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेकाले खर्च बढेको हो। कार्यालयको कुल ६ करोड ४८ लाख पँुजीगत बजेटमध्ये ६ महिनामा २ करोड १८ लाख खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारमातहत स्थापित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको २६ करोड ९० लाख पँुजीगत बजेटमध्ये ६ महिनामा ५२ लाख मात्रै खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा यो कार्यालयले चालु वर्षको ६ महिनामा १.९३ प्रतिशत मात्रै पँुजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
यसैगरी, बृहत्तर जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय महाकालीको कुल पँुजीगत बजेट १५ लाखमध्ये १ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। बृहत्तर जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको कुल पँुजीगत बजेटमध्ये ६.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। चालु वर्षमा ९६ लाख ३५ हजार बजेट भएको डिभिजन वन कार्यालयले ६ महिनामा ७४ हजार चार सय मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
यस्तै, संघीय सरकारमातहत रहेको डिभिजन सडक कार्यालय पाटन बैतडीको पनि विकास खर्च निराशाजनक रहेको पाइएको छ। कार्यालयको पँुजीगत बजेट ५० करोड २९ लाखमध्ये १ करोड २६ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
