काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको असहमतिबीच संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस विभिन्न पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
समितिको आइतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित अध्यक्षविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँगै संवैधानिक सुनुवाई अघि बढाइएको हो। समितिले उजुरीका लागि १० दिनको समय दिएको छ । समिति सदस्य रहेका काङ्ग्रेसका सदस्यले भने आफ्नो असहमति दर्ज गराएर बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले यस अगाडि पाँच आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारी परेका छन्।
संवैधानिक सुनुवाईको प्रक्रियापछि मात्र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्त हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ।
'यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ, धारा २९२ को उपधारा १ मा भनिएको छ ।
उक्त धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
