टेलिकमले गर्‍यो दुई चिनियाँ कम्पनीसँग फोरजी विस्तार सम्झौता

टेलिकमले गर्‍यो दुई चिनियाँ कम्पनीसँग फोरजी विस्तार सम्झौता

काठमाडौं : नेपाल टेलिकमले देशभर फोरजी विस्तारको लागि सम्झौता गरेको छ। टेलिकमले र्‍यान नेटवर्कतर्फ चाइना टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल र कोर नेटवर्क विस्तारको लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीईसँग सम्झौता गरेको हो। फोरजी सेवा बिस्तारका लागि आइतबार टेलिकम र दुई चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता भएको टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए।

एक वर्षभित्र नेपालभर फोरजी विस्तार गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। यसका लागि कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नुका साथै टेलिकमले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम समयमा गरी सक्नुपर्ने सम्झौता भएको छ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम टेलिकमले पूरा गर्नेछ। जंगल भएको ठाउँमा रिपिटर टावर राख्ने, सार्वजनिक जग्गा, वनको जग्गा लगायतको अनुमति लगायतका काम टेलिकमले गर्नेछ। सरकारले गर्नु पर्ने कानुनी, सरकारी नियकायबाट गर्नुपर्ने काम टेलिकमले समयमा गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ। टावर निमार्ण गर्ने घरको व्यवस्थापन गर्नेसम्मका काम टेलिकमले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।

यसअघि नेपाल टेलिकमले देशभर फोरजी विस्तारको लागि २०७४ कात्तिक २२ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर आह्वानमा हुवावे, जेडटीई, माभिनिर र सिसिएसआई गरी चार कम्पनी ठेक्काको लागि प्रतिस्पर्धामा आएका थिए।

प्रतिस्पर्धामा आएका मध्य आर्थिक हिसावमा अहिले जेडटीई र सिसिएसआई छनोट भएका हुन्। टेलिकमका अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा एलटीई कोर नेटवर्क र रेडियो एक्सेस नेटवर्किङ (र्‍यान) गरी दुई भागमा बाँडेर टेन्डर आव्हान भएको थियो।

कोर नेटवर्क विस्तार आयोजनाको लागि आर्थिक हिसावले चिनियाँ कम्पनी जेडटीई छनोट भएको हो।

कोर नेटवर्कका लागि जेडटीईले एक अर्ब ६१ करोड र सिसिएसआईले तीन अर्व ९८ करोड टेन्डर हालेको थियो। र्‍यानमा सीसीएसआईले १७ अर्व १४ करोडमा र जेडटीईले १९ अर्बको लागत पेश गरेका छन्।

कोरतर्फ जेडटीई र र्‍यानतर्फ सिसिएसआई छनोट भएका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.