पप्पुका पूर्वसन्चालक निलम्बित सांसद् रौनियारको क्षेत्रमा चार करोड फ्रिज

पप्पुका पूर्वसन्चालक निलम्बित सांसद् रौनियारको क्षेत्रमा चार करोड फ्रिज

वीरगन्ज : पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वसन्चालक हरिनारायण रौनियार निर्वाचित पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ को चार करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। सांसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत संसदीय विकास कोषको रकम फ्रिज भएको हो।

 
रौनीयार संचालक रहेका बेला पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाँकेको बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा रौनियारविरुद्ध मुद्धा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बन भएको थियो। 

विशेष अदालतमा अख्तियारले रौनियारविरुद्ध असोज १९ गते मुद्धा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएसँगै रौनियारको सांसद् पद निलम्बनमा परेको हो। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि रौनियारले कन्स्ट्रक्सनको जिम्मेवारी छोरा सुमितलाई सुम्पिएर आफू संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। फोरम नेपालकै तर्फबाट उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। 

रौनियारको पद निलम्बन भएसँगै उक्त क्षेत्रको सांसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको बैठक बस्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको हो। 

संसदीय विकास कोषको बजेट खर्च गर्न सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीमा निर्वाचित सांसदकै  अध्यक्षतामा योजना छनोट गरी पुस मसान्त भित्र नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। 

सांसद रौनियारको सांसद पद निलम्बनमा परेको संसद सचिवालयबाट पत्र आएपछि रौनियारको विकल्पमा क्षेत्र नम्बर ३ को संसदीय कोषको संयोजक बारे समानुपातिक सांसदबीच विवाद हुँदा अन्तिम समयसम्म बैठक बस्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिती पर्साका समन्वय अधिकारी शिव लाम्सालले जानकारी दिए।

सांसद रौनियारको पद निलम्बनमा परेपछि नेकपाका समानुपातिक सांसद शेख चाँदतारा र पुष्पा कर्णले क्षेत्र नम्बर ३ को संसदीय विकास कोषको संयोजक आफू बन्ने दाबी गरेका थिए। 

निलम्बित सांसद रौनियारले समेत संसद विकास कोषको संयोजक आफू नै रहने अडान कसेपछि जिल्ला समन्वय अधिकारी लम्सालले संसद सचिवालको पत्र देखाउदै रौनीयारलाई संयोजक मानेर बैठक बस्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.