पोखरा : आइतबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि खर्च मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदका चार निर्णय
- त्रिवेणी छोटी भन्सार स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल राख्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने,
-प्रदेश सरकार गठनको १ वर्ष पूरा भएको अवसर पारी आउँदो फागुन ३ गते विशेष कार्यक्रम गर्ने। निजामती कर्मचारी पुरस्कृत गर्ने। कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ संयोजकत्वमा समिति गठन,
-खर्च मापदण्ड २०७५ कार्यविधि पारित गर्ने। कार्यविधिले मुख्यमन्त्री र मन्त्री पोखराबाहिर जाँदा ४ जनामात्रै साथमा लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ। बढी लगेमा अरुले भत्ता नपाउने। तोकिएका संख्यामा सुरक्षागार्ड र स्वकीय वा निजी सचिव पनि पर्ने। मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा २ जनामात्रै लान पाउने। सरकारले तालिम, गोष्ठी र सेमिनार गर्दा प्रतिसहभागी २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नगर्ने, स्टेसनरी सामग्री प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको नदिने लगायत प्रबन्ध यो मापदण्डमा छन्।
प्रदेश विकास स्वयंसेवक कार्यविधि पारित गर्ने। स्वयंसेवकका लागि ११ जिल्लामा १३६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
