चार हजार परिवारलाई राहत

चार हजार परिवारलाई राहत

सिरहा : गतवर्ष साउनको बाढीबाट प्रभावित चार हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिरहा शाखामार्फत राहत वितरण गरिएको हो । राहत पाउनेमा १२ स्थानीय तहका आंशिक र पूर्ण प्रभावित परिवार छन् । राहत सामग्री चीन सरकारको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका हो ।

जिल्लाको भगवानपुर, सखुवानन्कारकट्टि, नवराजपुर, बरियारपट्टि, औरही गाउँपालिका र सुखिपुर, लहान, धनगढीमाई, कर्जन्हा, मिर्चैया, कल्याणपुर, सिरहा नगरपालिका गरी १२ स्थानीयका पीडितपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो । बाढी प्रभावित प्रतिपरिवारलाई उलन सल २ थान, ब्ल्याङकेट ३ थान, प्लास्टिक बाल्टिन, मग, कटन दरी, सुपानेट झुल २ थान, फलामको धुँवारहित चुलो, पानी छान्ने फिल्टर र हाइजिन किट सामग्री वितरण गरिएको सिरहा रेडक्रस सभापति राजदेव यादवले जानकारी दिए । यी सामग्रीको मूल्य प्रतिपरिवार १० हजार पर्ने गरी ४ करोड रुपैयाँ बराबरको छ ।

तत्कालीन सयममा बाढीबाट पूर्णरूपमा पीडित १ हजार ६ सय २३ परिवारमध्ये १ हजार ३ सय ५५ घरपरिवारका ७ हजार १ सय ३२ सदस्यलाई एक महिनाको खाजा र खाना वापत ७० रुपैयाँ प्रति सदस्य गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १ करोड ४९ लाख ७७ हजार २ सय उपलब्ध गराइएको थियो । पुनः १ हजार ३ सय ५५ परिवारमध्ये ९ सय ३३ घर परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत पीडितको बैंक खातामा २५ हजारका दरले २ करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत ४ सय २२ घर परिवारको बैंक खाता उपलब्ध नहुँदा उनीहरू राहत पाएको थिएन ।

त्यसैगरी पूर्णपीडित २ सय ६८ परिवार छुटेका थिए । आंशिक प्रभावित ३ सय ७ सय ३२ र छुट भएका ४ सय २२ र २ सय ६८ गरी चार हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो । छुट भएका घरपरिवारले आर्थिक सहयोग नपाए पनि गैर खाद्य सामग्री तत्कालीन समयमा पनि पाएको रेडक्रस सिरहाका कार्यक्रम संयोजक अशोक यादवले बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार राहत वितरण गरिएको हो ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.