चरीकोट : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० महिनाअघि लामाबगर-तिब्बत सडक अवलोकन गरे। त्यस बेला उनले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, ६-७ किलोमिटर सुरुङ खनेरै भए पनि चाँडै लामाबगरबाट तिब्बत नाका जोडिन्छ।’ यो नाका खोल्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओली माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधखण्ड क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकसम्म पुगेका थिए। उनी दोलखा आउँदा चिनियाँ राजदूत पनि सहभागी थिइन्। प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेपछि सीमा क्षेत्रका स्थानीयदेखि दोलखावासी खुसी भएका थिए।
तर, १० वर्षदेखि नियमित आइरहेको बजेटसमेत रोकिएको छ। सडक विभागले एक महिनाअघि काम रोक्न निर्देशन दिएपछि सडक अलपत्र छ। सरकारले २०७५ जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा सडकको नामै उल्लेख भएन। भुक्तानी गर्न बजेट नआएपछि काम रोकिएको सडक डिभिजन प्रमुख धर्मेन्द्र झाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भौगोलिक कठिनाइका कारण लामो समय प्रगति हुन सकेको थिएन। गत वर्ष ठेक्काबाट तीन किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ। माथिल्लो तामाकोसीको बाँधस्थल क्षेत्रमा ९ सय मिटर सुरुङ बनाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनसमेत तयार छ। त्यसलाई विभागले पाँच वर्षदेखि थन्क्याएर राखेको छ। भिट्टामोडबाट लामाबगरसम्म २ सय ४५ किलोमिटर सडक तयार छ। यहाँबाट तिब्बतको फलाकसम्म १३ किलोमिटर सडक बनाए पुग्ने अवस्था छ।
लामाबगर नाका तातोपानीभन्दा पनि पुरानो भएको बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काको भनाइ छ। यसलाई चालु गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेजस्तै गरी लाग्नुपर्ने अध्यक्ष खड्काले बताए। कठिन भौगोलिक अवस्था र तामाकोसीको बाँधमा असर गर्ने हुँदा पाँच वर्षअघि ९ सय मिटर सुरुङसमेत डिजाइन भई विभागले मन्त्रालयसम्म पुर्याएको थियो।
नेपालको लामाबगर, भारतको भिट्टामोड र चीनको तिब्बतस्थित फलाक गरी उत्तर-दक्षिण त्रिदेशीय लोकमार्ग थोरै लगानीमा निर्माण हुन सक्ने छोटो सडक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चीनसँग सात नाका खोल्ने सूचीमा लामाबगर पनि थियो।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेताहरूले यो सडकलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए। नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका तीनै सांसदले यसबारे चासो लिएका छैनन्। यसबारे बुझ्न खोज्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वत गुरुङसँग सम्पर्क हुन सकेन। प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले प्रदेश सरकारको बजेटबाट टेन्डर लगाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिए। यस वर्ष सम्भव नभए अर्को वर्ष कुनै पनि हालतमा स्थानीयको माग सम्बोधन गरिने उनले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
