सिगासका सबै स्वास्थ्य संस्थामा सोलार

सिगासका सबै स्वास्थ्य संस्थामा सोलार

बैतडी : जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरीका सबै स्वास्थ्य संस्थामा सोलार वितरण गरेको छ।गाउँपालिकामा रहेका रहेका १७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सोलार वितरण गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सहसंयोजक जनकसिंह धामीले जानकारी दिए । उनले भने, 'रातिको समयमा समेत सेवा दिन सजिलो होस् भन्ने हेतुले सबै स्वास्थ्य संस्थामा सोलार वितरण गरिएको हो। यसले चौबिसै घण्टा प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सजिलो हुनेछ।'

सिगास गाउँपालिकामा विद्युत पहुँच नभएकाले रातिको समयमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा सहज होस् भनेर सोलार किन्न बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए। उनले भने, 'हाम्रो गाउँपालिकामा विद्युत सेवा पुगेको छैन्।उज्यालोको अभावमा रातिको समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रदान गर्न असहज भएकाले सोलारको व्यवस्था गरिएको हो।'

उज्यालोको अभावमा गाउँपालिकास्थित स्वासथ्यचौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र प्रसूति सेवा केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले मोबाइल तथा दियालोको भरमा रातिको समयमा सेवा प्रदान गरिरहेका थिए। स्वास्थ्य संस्थामा सोलार पुगेसँगै रातिको समयमा प्रसूति सेवा प्रदानमा सहज हुने चौखाम स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज हेमन्तसिंह साउँदले बताए। उनले भने, 'मैले काम गर्ने स्वास्थ्यचौकीमा पनि रातlको समयमा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न निकै असहज हुन्थ्यो। स्वास्थ्यचौकीमा सोलार दिएपछि सेवा प्रदानमा अब सहज हुनेछ।'

रातिको समयमा मोबाइलमा टर्च बालेर प्रसूति सेवा दिनुपरिरहेको र सोलार प्राप्तिसँगै यो बाध्यताको अन्त्य हुने गाँजरी स्वास्थ्यचौकीका अनमी दीपा भट्टले बताइन्। उनले भनिन्, 'उज्यालो नहुँदा हामीलाई सेवा प्रदान गर्न निकै समस्या परेको थियो। अब यो समस्याको समाधान भएको छ।'

सोलार सेटसँगै सबै स्वास्थ्य संस्थामा वीपी सेट र डेलीभरी सेट पनि उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सहसंयोजक धामीले बताए। उनले गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणका लागि चार लाख रकम विनियोजन गरेको बताए।सोही रकमले सोलारसेट, विपी सेट र डेलीभरी सेट खरीद गरेर स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.