काठमाडौं : सरकारले बुधबारदेखिे प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। विराटगरबाट सुरु भएसँगै सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिलगायतका सबै काम विकेन्द्रीकरण हुनेछन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विराटनगरबाट सेवा दिनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। सरकारले पुस १५ गते प्रदेशबाट सेवा दिन सुरु गरेको थियो। सुरुमा प्रदेश ५ को बुटवल र प्रदेश २ को जनकपुरबाट सेवा सुरु गरेको थियो। केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा सुरु भएका थिए। त्यसअघि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमबाट सेवा सुरु भएका थिए।
प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका सेवा सुरु भएसँगै कामदारले पाउँदै आएको सास्ती हटेको छ। प्रदेशबाटै सेवा सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग र उपत्यकाभित्रै रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालय, वैदेशिक रोजगार मलेसिया, कतार र साउदी शाखा कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या कम हुँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई केही समय अघिसम्म वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहाचल कार्यालयले मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको थियो। प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृति दिनुका साथै पीडितको उजुरी लिने र अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही गर्नेछन्।
श्रम विभागअन्तर्गत हरेक प्रदेश राजधानीमा रहेका श्रम कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगार एकाइबाट वैदेशिक रोजगारीका सबै सेवा पाउने छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार प्रदेशबाट डिमान्ट लेटर, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, उजुरी लिने र उजुरी फछ्र्योटलगायत काम गर्नेछन्। यस्तै प्रदेश कार्यालयले अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गर्नेे, म्यानपावर व्यवसायी र कामदारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने, कामदारलाई सूचना प्रणालीमा सहजीकरण गर्छन्।
प्रदेश कार्यालयमा अधिकृतको नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायकलगायत गरी कम्तीमा ६ जनासम्म कर्मचारी छन्।
सरकारले २०७० देखि ताहाचलमा वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयसहित मलेसिया, साउदी र कतार शाखा कार्यालय स्थापना गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
