चौथो कार्यदल पनि असफल, एकता जिम्मा सचिवालयकै

चौथो कार्यदल पनि असफल, एकता जिम्मा सचिवालयकै

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपालाई तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनको एकता गर्न सकस परेको छ। एकताको प्रस्ताव तयार पार्न स्थायी समितिले गठन गरेको चौथो कार्यदल पनि असफल बनेको छ। पुनः सचिवालयले नै प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको छ।

एकीकरण प्रक्रिया ढिला भएपछि सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्लो कार्यदलले अहिलेसम्म गरेको गृहकार्यको प्रस्ताव आफैं लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘कार्यदललाई मंगलबारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाऊ भनिएको छ। अहिलेसम्म कार्यदलसँग गृहकार्य जे-जस्तो छ, उसले बुझाउँछ,’ श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसपछि सचिवालय आफैंले आवश्यक छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पार्छ।’

१३ पुसमा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरु शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुषाल, रघुवीर महासेठ रहेको चौथो कार्यदल बनाइएको थियो। नेकपाले यसअघि नै तीन वटा कार्यदल बनाई एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने प्रयास गरेको थियो। यी सबै कार्यदलले काम गर्न सकेनन्। जसका कारण नेकपा एकता प्रक्रिया अन्यौलमा छ।

एमाले-माओवादीबीच ३ जेठमा पार्टी एकता भएको थियो। तर अझै एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन। केन्द्रीय नेतालेसमेत कामको जिम्मा पाउन सकेका छैनन्। जिल्ला तहमा पार्टी कमिटी नै छैन। केन्द्रीय विभाग, आयोग रिक्त छन्। सचिवालयले प्रदेश कमिटी गठन गरेपनि स्थायी समितिले अनुमोदन गरेको छैन।

सोमबारको सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजक थापाले नै विवादका कारण काम गर्न नसकिएको बताए। उनैले सचिवालयमै छलफल गरी निर्णयमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले कार्यदलले गरेको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउन निर्देशन दिए।

‘मौखिक रुपमा कार्यदलका संयोजकले आफनो कुरा राख्नुभयो। प्रदेश कमिटीलाई अन्तिम रुप दिनेबारेमा नै मतभेद भएपछि कार्यदल अघि बढ्न सकेन। अब सचिवालयले नै आवश्यक निर्णय लिनुपर्‍यो भन्नुभयो। त्यसपछि अध्यक्षद्वयले अहिलेसम्म जे-जे भएको छ, सबै लिएर आउनुहोस भन्नुभयो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने।

कार्यदलले अब एकपटक बैठक बसेर आफूले अहिलेसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन तयार पार्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। ‘कार्यदल बनेकै डेढ महिना भयो। १५ दिनभित्र काम सक्न समय दिइएको थियो, तर अहिलेसम्म भएन,’ खनालले भने।

कार्यदल सदस्य वेदुराम भुसालले भने बैठकका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए। ‘मलाई बैठक बोलाइएको कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने।

प्रदेश कमिटी चयनबारे वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले राजकीय मामिला र पार्टीको दोहोरो जिम्मेवारीका विषयमा आफनो अडान नछोडेपछि कार्यदल निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन। त्यसपछि कार्यदलको बैठक समेत बस्न सकेको थिएन।

अब सचिवालयले तयार पार्ने प्रस्तावलाई नेकपाले स्थायी समिति बैठकमा लगेर अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको छ। कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएपछि तत्कालै सचिवालय बैठक बसेर ठोस प्रस्ताव तयार गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। सोमबारको बैठकले स्थायी समितिको निर्देशन र पार्टीको आवश्यकताअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन तुरुन्तै प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, गत स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जन सहित अन्तिम रुप दिने तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल अनुपस्थित थिए। उनी लाओसमा छन्।

भेनेजुएलामा पूरानै अडान

नेकपाले भेनेजुएलामा प्रकरणमा पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ। सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष दाहाल र परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको धारणामै अडिग रहेर तेस्रो वक्तव्य जारी गरेको हो। यो प्रकरणपछि पहिलो पटक पार्टी कमिटीको बैठक बसेकोले महासचिव विष्णु पौडेलले वक्तव्य जारी गरेका थिए।

पौडेलले अध्यक्ष दाहालकै लय तर नरम भाषामा वक्तव्य दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले हरेक देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई आफनो पार्टीले सम्मान गर्ने र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने बताएका छन्।

‘भेनेजुएलाबारे बैठकको ध्यानाकर्षण भयो,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘कुनै पनि देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुनुहँुदैन भन्नेमा सचिवालय एक मत रह्यो’, खनालले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.