संघीय नेपालको संरचना स्थापना भएसँगै ७५३ स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेका छन्। संविधानतः नागरिकले गाउँघरमै सिंहदरबारको अनुभूत गर्ने अवसर पाएका छन्। करिब ३६ हजार नौ सय ७० जनप्रतिनिधिले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत घरदैलोमै समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर छोटो समयमै जनप्रतिनिधिले नै ती प्रतिबद्धता कुल्चिन थालेको नागरिकले महसुस गर्न थालेका छन्।
ऐनकानुनअनुसार गाउँ वा नगरसभा असार १० भित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सात महिना बित्दा पनि स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम नल्याउनुले नागरिक अन्योल मात्र बनेका छैनन्, निराशसमेत देखिएका छन्। जनचाहनाअनुसार छिटो र धेरै विकास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका उनै जनप्रतिनिधि यतिबेला अपारदर्शी बन्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो।
विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिरहेको छिमेकी देश चीन र विकासमा फट्को मारिरहेको अर्को छिमेकी भारतले आफूलाई अब्बल बनाउँदै लगिरहेका छन्। यस्तो बेलामा मुलुक निर्माणका लागि चुनिएका हजारौं जनप्रतिनिधिले आफूलाई अमूल्य मानवीय पुँजी भनेर नचिन्नुले संघीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाले निर्धारित समयमै दोस्रो नगरसभा त गर्यो, बहुमतबाटै बजेट तथा योजना पारित पनि गर्यो। काम समयमै गरेर पनि दोषमुक्त हुन सकेन जनकपुर उपमहानगरपालिका। मेयरले अपारदर्शी रूपमा कार्यसम्पादन गरेको आरोप लगाउँदै २५ मध्ये १७ वडाका अध्यक्ष योजनाहरू पारदर्शी हुनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन्। जनकपुर मुलुकका ११ उपमहानगरमध्ये एक हो, जहाँ मेयरसहित राजपाको बहुमत छ।
लामो समय स्थानीय निर्वाचन नहुँदा सबै स्थानीय निकायमा कर्मचारीले नै जनप्रतिनिधिका रूपमा नेतृत्वसमेत सम्हालेका थिए। त्यतिबेला योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्म अपारदर्शी भएको र व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो थियो। त्यतिबेला अपारदर्शी र भ्रष्टाचार भएको भनेर पाइलैपिच्छे विरोध गर्नेहरू नै यतिबेला जनप्रतिनिधि बनेर तिनै तह (निकाय) मा नेतृत्वमा छन्।
आज आफैंले छनोट गरेका जनप्रतिनिधिबाट पुरानै प्रक्रिया दोहोरिएपछि नागरिक अवाक बनेका छन्। किनकि पारदर्शिता जनविश्वासको आधार हो र यसको विकल्प पनि छैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
गाउँटोलमा यतिबेला शिक्षित जनप्रतिनिधिकै बाहुल्य छ। जनचाहनाअनुरूप युवा पुस्ताले राजनीतिक बागडोर सम्हालेका छन्। युवा जोसका साथ जनचाहना आत्मसात गरेर समग्र विकास निर्माण गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा केही स्थानीय सरकार उल्टो दिशामा देखिएका छन्।
जनकपुर उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले बहुमतको दम्भ देखाउँदै मनमौजी योजना ल्याएर मेयर लालकिशोर साहले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप यतिबेला लागेको छ। सबै वडाध्यक्षले योजनाका विषयमा जानकारी नपाउनुलाई कसरी लोकतान्त्रिक पद्धति भन्ने ? प्रश्न उब्जिएको छ। वडाध्यक्ष नै योजना र बजेटका सम्बन्धमा आधा आर्थिक वर्षसम्म अनभिज्ञ रहन्छन् भने जनताले गाउँघरका योजना र बजेटबारे कसरी थाहा पाउलान् ?
दुईतिहाइको बहुमत सरकारले संघीयता सफल बनाउन र विकास र सुशासनमा विश्व प्रतिस्पर्धा गर्न ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई मूल मन्त्र बनाएको छ। नेपालमा सुशासन स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा कानुनी रूपमै स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि गम्भीर नदेखिनु, जनसहभागिता जुटाउन नसक्नु, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शितामा कमजोर हुनु, जवाफदेहितामा पछि पर्नु र ऐनकानुनको पूर्णपालनामा दरिद्रीपना देखाउनुले नागरिक ‘सिंहदरबार’ मानिएका ‘स्थानीय सरकार’ प्रति विश्वस्त र आशावादी बन्न सकेका छैनन्।
सुशासन सरकारको कामकाजको कसी हो र यसलाई मापदण्ड मानेर सबै स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा संघीयताको अभ्यासमाथि नेपाली नागरिक मात्र होइन, विश्व समुदायले नै औंलो उठाउने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
