काठमाडौं : सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सेज सञ्चालन गर्न बाटो सहज बनाएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त विधेयक आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार अब निजी क्षेत्रबाट स्थापित हुने सेजका उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवासुविधा, लिज वा भाडाको रकम, शुल्क वा दस्तुरको मापदण्डलगायत सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रले पाउनेछन्। यसअघि सरकारले ती सबै आफै निर्धारण गथ्र्याे। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिता एवं निजी क्षेत्र आफैं पनि सेज निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भए सेजमा स्थापित उद्योगका वस्तु तथा उत्पादन नेपालमै बिक्री गर्न सक्नेछन्। सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सेजमा निर्माण भएका उद्योगले वस्तु तथा सेवा निर्यातको प्रावधान खुकुलो बनाउन लागेको हो। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निर्यातको वाध्यकारी अवस्थालाई खुकुलो बनाउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भए सेजमा स्थापित उद्योगले उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म स्वदेशमै बिक्री गर्न पाउनेछन्। ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाएर ६० प्रतिशतसम्म मात्र निर्यात गरे हुने प्रावधान राखिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उत्पादित सामान स्वदेशमै खपत गर्न र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्यात प्रावधान घटाउने प्रस्ताव लगिएको हो। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले स्वदेशमै वस्तु उपयोग गराउने उद्देश्यले निर्यात प्रावधान घटाउने प्रस्ताव गरिएको बताए। अहिले निर्यातभन्दा आत्मनिर्भरमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
सेजमा स्थापित उद्योगले आयकरमा भारी छुट पाउने छन्। सेजका उद्योगले पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र कम्तीमा ६० प्रतिशत कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगले १० वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र अन्य उद्योग भए ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न विशेष सुविधा दिने तयारी मन्त्रालयको छ। उद्योगले आयात गर्ने मेसिनमा भन्सार छुटसँगै बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान सेज ऐनको व्यवस्थाअनुसार मेसिन आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने भए पनि मेसिनको मूल्यको ४ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
