मेयरले  अनियमितता गरेको  उपमेयरको आरोप

मेयरले  अनियमितता गरेको  उपमेयरको आरोप

रौतहट : ललबकैया नदीबाट निकालिएको नदीजन्य सामाग्रीको कर उठाएर फतुवाविजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल यादवले अनियमितता गरेको आरोप उपमेयर कान्तिदेवी महतोले लगाएकी छन्। 

नदीजन्य सामाग्रीको कर उठाए वापतको लाखौं  रकम हिनामिना भएको आरोप उपमेयर महतोसहित केही वडाअध्यक्षले लगाएका हुन्।  उपमेयर  महतोले मेयर यादव र प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोक्का मिलेर लाखौं रकम अनियमिता गरेको आरोप लगाएकी हुन्। 

गिटी, बालुवा निकासी गरे वापतको कर उठाउनका लागि टेण्डर स्वीकृत नगरी आफ्ना नजिकका व्यक्तिबाट दैनिक लाखौं रुपैयाँ असुुली गरेर रकम हिनामिना गर्दै आएको उपमेयर महतोको भनाइ छ।

दुईमहिना अघि नगरपालिकाले टेण्डर आव्हान गरेको थियो। गुगल कन्सट्क्सनले दुई करोड ९९ लाखमा फर्म दर्ता गराएको थियो।

गिटी, बालुवा निकासी गरे वापतको कर उठाउन नगरपालिकाले प्राविधिक सहायक बिल्टु यादवलाई रसिद जिम्मा लगाएको छ। रसिद कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको भएपनि मेयर नजिकका व्यक्तिले प्रति ट्याक्टरसँग चार सयको दरले रकम असुल्दै आएको उपमेयर महत्तोले सुलासा गरिन्। 

करका नाममा उठेको रकम नगरपालिकामा जम्मा नभएको र कार्यपालिकालाई जानकारीसमेत नभएको उपमेयर महतोको भनाइ छ।

फतुवाविजयपुर नपाको कार्यपालिका बोर्डका २१ सदस्यमध्ये उपमेयरसहित आठ वडा अध्यक्ष र आठ सदस्य गरी १७ जनप्रतिनिधि मेयरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्।
 
प्रशासकीय अधीकृत सागरकुमार रोक्काले  १२ वटा फारम दर्ता भएकोमा ११ वटाको प्रक्रिया नपुगेको र रकम एवम् कागजी प्रकृया पुगेको गुगल कन्ट्रक्सनले अर्को कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त रुपमा दर्ता गरेकाले केही कानुनी जटिलता रहेकाले टेन्डर स्वीकृतिमा समस्या आएको बताए।
 
एक कर्मचारीलाई कर उठाउन रसिद दिएको र उठेको रकम दैनिक बैंकमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको प्रशासकीय अधिकृत रोक्काले जानकारी दिए। 

मेयर गोपाल यादवले टेण्डर प्रकृयामा त्रुटी भएकाले तत्काल केही कर्मचारी र नगरपालिद्वारा तोकिएका व्यक्तिमार्फत् गिटी, बालुवाको कर असुली भइरहेको बताए। 

उनले रसिद अनुसार कर संकलन भइरहेकाले अनियमितता नभएको दाबी गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.