कामदार लैजान मलेसियातर्फ कुनै अल्झन छैन

नेपाल र मलेसियाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६ दशक पुग्दैछ। एकअर्का मुलुकमा दूतावास स्थापना गरेको पनि १६ वर्ष भइसक्यो। आरम्भमा दुई राजदूत पठाएको मलेसियाले काठमाडौंमा चार्ज डी आफेयर्सबाटै दूतावास सञ्चालन गरेको सात वर्ष भइसक्यो। अझै राजदूत पठाउने टुंगो छैन। नेपाल र मेलसियाबीच पछिल्लो समय कामदार पठाउने प्रक्रियाको विषयले सम्बन्धमा चिसोपना देखिन थालेको छ। मलेसियाले नेपालको कारण र नेपालले मलेसियाको कारण भन्दै कामदार पठाउने कार्य विगत नौ महिनादेखि रोकिएको छ।

नेपाल-मलेसिया सम्बन्ध, मलेसियामा नेपाली कामदारको अवस्था, कहिलेदेखि कामदार पुनः सुचारु हुने जस्ता विषयमा नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डे अफेयर्स) अहमद फाडिल इस्माइलसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पुरानो मित्रका रूपमा रहेको नेपाल र मलेसियाबीच पछिल्लो समय कामदारको विषयलाई लिएर सम्बन्ध चिसिए झैं देखिन्छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपाल र मलेसियाबीच सम्बन्ध राम्रो छ। थप मजबुत र स्पष्ट पार्न दुवै पक्ष उत्तिकै सक्रिय छौं। हाम्रो पुरानो सम्बन्ध तलमाथि भएको म देख्दिनँ। तर मलेसियामा नेपाल कामदार रहेकाले नेपाल र मलेसियाको सम्बन्धमा श्रमको विषय जोडिनु स्वाभाविक हो। यहाँहरूले पनि कामदारकै विषय जोड्नुभएको बुझें। नेपालीले रोजगार खोजेका थिए भने हामीले पनि कामदार। त्यही मिलनमा र नेपाली कामदार मलेसिया उड्न थाले। त्यसबीचमा सहमतिअनुसार नै कामदार मलेसिया जान थालेका थिए। अहिले केही समयदेखि कामदार रोकिएका छन्।

यसमा सरकारले मध्यस्थता गर्दै काम सुचारु गर्नुपर्ने महसुस हामीले गरेका छौं। मलेसिया तयार छ। यताको विषय हामीले भन्ने होइन। मलेसियालीहरू नेपालबाट कामदार लिन र नेपालमा लगानी गर्न सधैं तयार देखिएको महसुस म गर्छु।

पछिल्लो समय नेपाल र मलेसियाबीच कामदारको विषयलाई लिएर दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू) भयो तर रोजगारको बाटो खुलेन नि, अड्चन कहाँ हो ?

नेपाल र मलेसियाबीच कामदारको विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता भएर सहज तवरले कामदार पठाउने तयारी भएको थियो। प्रक्रिया अघि बढेको पनि हो। मलेसियाको पाटोमा कुनै समस्या छैन। तर नेपालसमक्ष समस्या देखिएका होलान्। हामीले त्यो खोज्ने होइन। हाम्रो धरणा स्पष्ट छ- हामी नेपालबाट कामदार लिनेछौं। त्यसका लागि फ्री भिसादेखि सबै खर्च कामदारले बेहोर्नेसम्मको सहमति भएको छ। अब काम गर्ने र त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम नेपाली पक्षको हो। हामी भनिरहेका छौं र म फेरि भन्छु, ‘हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या नै छैन। यसमा अलमल गर्ने विषय नै केही छैन।’

तर कामदारलाई त बढी खर्चदेखि विविध समस्या रह्यो नि होइन र ?

हो, यस्तै समस्याले कामदारलाई ‘बर्डन’ भएको भन्ने विषय छ। त्यही विषयमा छलफल भएको हो। नेपाल र मलेसियाबीच एमओयू पनि यही कारणले भएको हो। कामदारलाई महँगो भएको भनिएको थियो। त्यो भिसा र अन्य प्रक्रियाका लागेको खर्च हो, तर अन्य विषयमा कुनै समस्या नै छैन। कामदारका नाममा हुने अन्य राजनीति र केहीको चासो आफैंमा सोचनीय छ। रोजगारदाता कम्पनीले नै सबै बेहोर्ने भएपछि त्यसमा केहीको चासो रहनु स्वाभाविक पनि होला।

त्यसैले यसमा बढी सशंकित हुनेभन्दा पनि नेपाली पक्षले कामदारको हितमा कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ। यसमा मलेसिया पक्ष कुनै समस्या छैन। समस्या छ त नेपालतर्फ नै। के समस्या हो त्यो यहाँहरूले खोज्ने विषय, म के भनौं। भिसा प्रक्रिया र भिसा फी त हाम्रो प्रक्रिया हो। हामीभन्दा महँगा लिने पनि छन् सस्ता पनि। तर यो सबै नेपाली कामदारले होइन, रोजगारदाताले तिर्छ। यही बुझाउन हामी सकेका छैनौं या जानजान बुझ्न खोज्दैनन्।

समस्या त भिसा र प्रक्रियामै रहेको स्पष्ट भयो। यो दुवै मलेसिया सरकारले उपलब्ध गराउने हुनाले समस्या यता मात्र भन्न मिल्छ र ?

हो, भिसा हामीले उपलब्ध गराउने हो। तर अन्य स्वास्थ्य सेवा हाम्रोअन्तर्गतको भए पनि परीक्षण मापदण्ड तोकेको मेडिकलबाट ल्याउने हो। काम गर्न जाने विषय भएकाले राम्रो स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रहन्छ। त्यसमा रोजगार उपलब्ध गराउने मुलुक सचेत रहन्छ नै। हामीले नेपालका सबै मेडिकललाई खुला गरेर हेरेका पनि थियौं। अधिकांशको रिपोर्ट फर्जी आए। कैयन् त मलेसिया पुगेपछि गरिने चेकअपमा फेल भएर फर्केको पनि भेटियो।

अनि समस्या भयो भनेर यहाँ नै एउटा प्रणाली बसाएका हौं। यसमा कसको के चासोभन्दा पनि कामदारको हितलाई हेरेर गरिएको हो। यहाँ चेकअप नै नगरी रिपोर्ट लेखिदिनेहरूलाई यो टाउको दुखाइ हुन सक्छ अन्यथा परीक्षणमा मापदण्ड तोकिएकै हुन्छ। युरोप र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा जानेहरूले परीक्षण पनि तोकिएकै मेडिकलमा हुन्छ नि होइन र ? मलाई त्यस्तै लाग्छ तर यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। प्रश्न उठ्दा गरिने जवाफको विषय मात्र हुन्।

हामीले लिनेभन्दा दोब्बर शुल्क भिसामा लिनुभएको छ नि। तर भिसामा ‘रेसिप्रोसिडी’ हुनुपर्ने होइन र ?

हाम्रो भिसा स्टिकर हो। नेपालले अझै पनि हामीलाई स्ट्याम्प भिसा दिन्छ अनि कसरी रेसिप्रोसिडी हुन सक्ला ? मेसिनले रिड गर्ने वा ई-भिसा प्रणालीमा त्यो सम्भव नहोला होइन र ? तर स्ट्याम्पिङ पनि भिसा नै हो। तर खर्चको विषय र प्रविधिको कुरा पनि हुन्छ।

त्यसो भए नेपाल सरकारतर्फ देखिएको समस्या के हो त ?

हाम्रोतर्फ समस्या नभएकाले समस्या सोझिने अर्को पक्षतर्फ नै हो। त्यसैले नेपालले यसमा सोचेर काम गर्न आवश्यक छ। मलेसिया पक्षमा कुनै समस्या नभएको मैले भन्दै आएको छु। हामी ठीक छौं। तर समस्या नेपालतर्फ नै होला। म त भन्छु, ‘केमा अड्किएको हो यहाँहरूले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग बुझ्नुहोला।’

कामदार रोकिएको विषयमा नेपाल सरकारसँग छलफल भइरहेको छ कि छैन नि ?

हामीले पहिलेदेखि नै छलफल गरेका हौं। हाम्रा मन्त्री नेपाल आउनुभएर सम्झौता गरेर गइसक्नुभएको पनि यतिका समय भइसकेको छ। त्यसपछि पनि हामी सम्पर्कमा रहेर छलफल गरिरहेका छौं। तर सामान्य विषयमा पनि केहीको चासोले गर्दा हो या अन्य कारण अझै हल निस्केको छैन।

कतै ‘इगो’ को समस्या त होइन ?

खै, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलेसियाले कामदार लिने यहाँहरूले पठाउने। यता रेमिट्यान्स आउने उता काम पाउने। यसमा किन र कसले इगो पाल्ने र ?

समयमा सुचारु नहुँदा कलिङ भिसा आएका करिब १० हजार जनाको भिसाको म्याद सकिएको छ र तिनलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिन्छ भन्ने गरिन्छ, यथार्थ के हो ?

यसरी भिसा सकिँदैमा कालो सूचीमा पर्ने भन्ने हुँदैन। कुनै कामका लागि तोकिएर गएर त्यो काम गर्न नसक्दा। कामदारको इच्छाविपरीत फर्केको अवस्थामा भने कालो सूचीमा परिन्छ। अन्यथा त्यो परिँदैन। यसरी जान नपाएकोलाई कालो सूचीमा राखिँदैन। यहाँ हल्ला जे पनि हुन्छ। वास्तविकता यही हो।

नेपाल सरकारले भीएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक मेडिकल, आईएससीजस्ता संरचना बदल्न चाहेको थियो। तपाईंहरू नफेर्ने अडानमा देखिनुहुन्छ। अनावश्यक भार बढाउने यस्ता संरचना किन चाहियो ?

यो विषय उठ्दै हामीले भनेका छौं, यो सबै हाम्रो प्रणाली हो। यो सिन्डिकेट र अन्य विषय नै होइन। मलेसिया सरकारले पत्याएर दिएको प्रणाली हो। कूटनीति र सरकारी पासपोर्टबाहेक अन्यले त्यही माध्यमबाट भिसा लिनुपर्छ। यसमा नेपालमा मात्र होइन, अन्य १४ मुलुक छन्। जो व्यक्ति मलेसिया आउन चाहन्छन्, उनीहरूको सुरक्षाका लागि त्यसमा परीक्षण गर्नका लागि नै यो सबै प्रक्रिया तेस्रो पक्षको जिम्मामा आरम्भ गरेका हुन्। कुनै पनि क्रिमिनल व्यक्ति नपरोस् र कामदार आउँदा स्वस्थ व्यक्ति नै आऊन् भन्ने रोजगारदाताको चाहना हुन्छ नै। मलेसिया सरकारले चालेको कदम हो यो।

नेपालसँग धेरै मेडिकल सेन्टरहरू छन्। तर मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३७ मेडिकललाई तपाईंहरूले छान्नुभएको थियो। किन ती मात्र ? नेपालका मेडिकलको गुणस्तर नेपालले छान्ने कि मलेसियाले ?

मैले पहिले पनि भनें। प्रक्रिया हामीले नै गर्ने हो। हामीले कामदार लिने हुनाले स्वस्थ कामदार लिने अधिकार हामीमै रहन्छ। पठाउनेको मात्र भरपर्दा रोजगारमा जानेले दुःख पाइसकेकाले हामीले स्क्रिनिङ गर्न थालेका हौं। स्वास्थ्यको विषयलाई सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन। मलेसियामा जानेहरू काम गर्न जाने हुनाले अन्य मुलुकले पनि विशेष स्थान तोकेको हुन्छ। यस्तो नगर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि राम्रो स्वास्थ्य भएको प्रमाणपत्र ल्याउने हुनाले यसमा ध्यान दिन यो प्रक्रिया गरिएको हो। नेपालले चयन गरेका पनि राम्रा होलान्, तर कैयन् व्यक्ति मलेसिया पुगेपछि फर्केका पनि छन्।

सन् २०१३ सम्म जम्मा सात सय तिरेर दूतावास नै गई नेपाली कामदारले भिसा लिन्थे। त्यसयता अनेक संरचना बनाएर झन्डै १८ हजार खर्च लाग्ने बनाइयो अनि यहाँहरूले स्वास्थ्यको नाम दिन मिल्छ र ?

हामीले भिसा शुल्क करिब साढे सात हजार लिने गरेका छौं। हाम्रो भिसा प्रणाली सुरक्षित बनाउँदा केही महँगो भएको हो। तर अन्य कैयन् मुलुकको भन्दा सस्तो छ। हामी भिसा एकै दिनमा उपलब्ध गराउँछौं, तर अन्य शुल्कलाई पनि भिसामा जोडेर १८ हजारको खर्च देखाउन मिल्दैन। स्वास्थ्य परीक्षणलाई भिसामा जोड्न मिल्दैन। स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा दुवै हामीले अन्यलाई जिम्मा दिएका छौं।

मलेसिया सरकारले आफैं सेवा नदिएर यस्ता काम प्राइभेट कम्पनीलाई किन जिम्मा दियो त ?

किनकि दैनिक हजारौं मानिस दूतावासमा भिसाका लागि आउन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को निकायलाई दिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। दूतावासको संरचनाले थेग्न नसकेर नै यस्तो निर्णय भएको हो। यसले सबै पक्षलाई सहज भएको छ। भूकम्पअघि विविध पक्ष मिलाएर हामीले नै काम गरेका थियौं। तर त्यसपछिको चापलाई थेग्न निकै असहज हुन थाल्यो अनि हामीले सर्भिस सेन्टरमार्फत काम लिएका हौं। अनलाई प्रणालीबाट रकम तिर्ने सुविधा नभएकाले नेपालमा अनलाइन भिसामा पनि लैजान सकिएन अनि यो बाटो चयन गरेका हांैं।

मलेसियाले प्रयोग गरेको यो ‘आउट सोर्सिङ’ प्रक्रियाको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ, तपाईंहरू किन अडान राख्नुहुन्छ ?

हामीले भिसा प्रोसेसिङ प्रणालीलाई अपनाएकाले सरकारले त्यसलाई स्विकारेकाले उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने हो। काम राम्रै गरिरहेका छन्। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। उनीहरूले निवेदन लिने र त्यसको सबै निर्णय गर्ने हामी अर्थात् मलेसिया सरकार नै हो। यसमा दुविधा र शंका छैन।

नेपाल सरकारले नौ महिनाअघि भीएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक मेडिकल, आईएससीजस्ता तपाईंहरूका संरचनालाई कारबाही गर्‍यो। त्यसअघि तपाईंहरूलाई जानकारी दिइएको थियो कि थिएन ?

त्यो नेपाल सरकारको विषय हो। हामीले हेर्दा उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिँदैन। उनीहरूसँग सरकार पनि सँगै छ। त्यसैले यसमा बढी समस्या हुनै सक्दैन। यताबाट के भएको हो भन्ने विषय समाचारमा धेरै आइसकेको छ म के भनूँ ?

कारबाही गरेका भेन्डरलाई फेरि नल्याउने नेपाल सरकारको नीति देखिन्छ ? तपाईंहरू तिनैलाई ल्याउने भन्दै पत्राचार गरिरहनुभएको छ। किन ?

भेन्डरहरूलाई हामीले स्विकार गरेका छौं। उनीहरूले विकास गरेको प्रणालीलाई हामीले स्विकार गरेकाले यो भरपर्दो छ। त्यसलाई अन्य रूपमा नलिए हुने हो। हामीले त्यो जानकारी गराइरहेका छौं।

एमओयूअनुसार निःशुल्क रोजगार व्यवहारमा लागू होला ? मलेसियाका रोजगारदाताले साँच्चै बेहोर्छन् त ?

सहमति भएपछि त्यसको पालना गर्नैपर्छ। हामीले त्यसबारेमा स्पष्ट पारिसकेका छौं। तर यहाँबाट के हुने हो त्यो यहाँको र कम्पनीको विषय हो। यसमा अरू के भन्न सकिन्छ र ?

केही दिनअघि मलेसियन दूतावासले ३० जनालाई सीधा भिसा दिएको समाचार आयो। तिनलाई दिन मिल्ने भए बाँकीलाई किन अल्झाइराखिएको त ?

हामीले दिएका हौं। तर उनीहरू ‘नर्मल वर्कर’ होइनन्। ‘सेमी स्किल्ड वर्कर’ हुन्। उनीहरूको पारि श्रमिक पनि राम्रो हुन्छ। तर यसलाई सञ्चारमाध्यमले नबुझेर वा जानीजानी उछालेको पाएँ। केही सञ्चारमाध्यमका व्यक्तिहरू हामीसँग निरन्तर खनिएको पनि पाएँ। उनीहरूले यथार्थ बुझ्नै खोजेका छैनन्। कसैको हितमा काम गर्न खोजेको देखेको छु। हामीले वर्कर, सेमी स्किल र स्किल्डलाई लिने गरेका छौं। उनीहरू उतैबाट सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका हुन् र दूतावासले भिसा उपलब्ध गराएको हो। यस्तो केशमा भिसा उपलब्ध गरानुपर्छ।

नौ महिना नेपाली कामदार ठप्प हुँदा मलेसियाको श्रम बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

पक्कै केही असर त परिहाल्छ। हामीलाई केही कामदार चाहिएको छ। नेपालबाट रोकिँदा हामीले अन्यत्रबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नेपालबाट होला भनेर हेर्दाहेर्दै समय बित्यो। र, पछि हामीले बंगलादेशसँग पनि प्रक्रिया अघि बढायौं। तर बंगलादेशमा पनि निर्वाचन परेकाले त्यसमा उपलब्धि खासै भएन।

अब त्यहाँ पनि सहज भएको छ। हामीले नेपालीलाई प्राथमिकता दिएका हौं। अधिकांश नेपाली इमानदार र कडा परि श्रम गर्ने हुनाले हाम्रो रोजगारदाताको चासो रहनु स्वाभाविक पनि हो। यताबाट भएन भने हामीले तय गर्ने बंगलादेशबाटै हो। अन्य पनि सोच्न सक्छौं। नेपालबाट लैजाने विषयमा हामी छलफल गरिरहेको माथि नै भनिसकें।

 सेक्युरिटी गार्ड त नेपालबाटै लाने गरिएको छ नि होइन र ?

सुरक्षा गार्डको धेरै समस्या छैन। किनकि थोरै मात्र हामीले सुरक्षा गार्ड लिने गरेका छौं। अहिले पनि करिब साढे तीन लाख नेपाली कामदार औपचारिक रूपमा कर्यरत छन्। त्यसमा करिब सात प्रतिशत मात्र त्यहाँ सुरक्षा गार्डको रूपमा छन्। अन्य भिन्नभिन्न क्षेत्रमा वर्कर छन्।

अब कामदार लैजाने प्रक्रिया कहिलेदेखि सुचारु होला त ?

मैले पटकपटक भनें- हाम्रोतर्फ समस्या छैन। यसमा निर्णय लिने र प्रक्रिया अघि बढाउने सबै जिम्मा पठाउने मुलुकको हो। पठाउने मुलुकले चाहेको दिनमा कामदार खुला हुनेछ। केके कारण छ, यसमा खोजी गर्न म यहाँहरूलाई नै अनुरोध गर्छु।

वैदेशिक रोजगारबाहेक अन्य प्रयोजनमा हाल मलेसिया जानेको हकमा भिसा प्रक्रिया के अपनाइएको छ ?

भिसा सेन्टरमा जाने सबै प्रक्रिया मिलाएर निवेदन दिने एकै दिनमा भिसा लिने। कुनै समस्या नै छैन। कामदारको विषयमा भने श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर स्वास्थ्य परीक्षणसम्मको प्रक्रिया हुनाले त्यसमा हामीले यो वा त्यो भन्न सकिन्न।

नेपालमा मलेसियाबाट पर्यटक खासै आउन सकेका छैनन् नि ?

संख्या बढ्दो छ। आइरहेका छन्। नेपाल र मलेसियाबीच रोजगारदाता र कामदारका रूपमा मात्र होइन, पहिलेदेखि नै जनस्तरको सम्बन्ध छ। त्यसमै अडिएर सम्बन्ध अघि बढेको छ। अहिले वार्षिक २० हजार आउन थालेका छन्। यहाँ राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम भएमा बढ्ने स्पष्ट छ।

नेपाल बस्नुभएको तीन वर्ष भएछ। चीनमा काम गरिसकेको र भारतलाई विदेश मन्त्रालयको डेक्समा बसेर हेरिसक्नुभएकाले नेपालबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ?

नेपाल र मलेसिया सम्बन्ध राम्रो छ। सबै विषयलाई श्रम बजारसँग जोडर हेर्न हुँदैन। श्रमबाहेक पनि हाम्रो सम्बन्ध छ। मलेसियाले नेपालको जीडीपीमा सहयोग गरेको छ। मलेसियाले पनि नेपालबाट कामदार पाएको छ। नेपाल विश्वको म्यापमा महत्वपूर्ण स्थानमा छ। नेपालको भविष्य साँच्चै सुन्दर छ। तीन वर्ष यहाँ रहें। श्रमको विषयमा केही सवालजवाफ भए होलान्, तर अन्य पक्ष निकै सुमधुर भएर त्यसलाई पनि भुलेको हुन्छु।

यतिबेला नेपाल एक असल बाटोमा अघि बढेको छ। नेपालले विकासको मार्ग पहिल्याउने क्रममा छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहित काम अघि बढ्न थालेकाले खुसी नै लागेको छ। नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि हाम्रो शुभकामना र शुभेच्छा छ।

 यहाँको प्रधानमन्त्री यसअघि भूतपूर्वको रूपमा पटकपटक नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ। अब पनि उहाँको भ्रमण हुन्छ कि ?

हो, उच्चस्तरको भ्रमणको आफ्नै महत्व हुन्छ। यसमा दुवै पक्षले जोड दिने हो। भूतपूर्व हुँदा उहाँ आफ्नो तवरले भ्रमण गर्न सक्नु हुने थियो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मुलुकको निर्णय र अवस्था हेरेर भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुनै योजना बन्दै होला। दक्षिण एसियामा हाम्रो फोकसमा पहिले भारत नै पर्छ। १३ अर्बभन्दा बढी डलरको दुईपक्षीय व्यापार छ। अनि त्यो १७ अर्ब कटाउने लक्ष्य यही वर्षको छ। यसैले यस क्षेत्रमा भारत मलेसियाको चासोमा पर्छ।

 हुन त मलेसियाको नेपालमा खासै लगानी पनि त छैन ?

नेपालमा मलेसियाको ठूलो लगानी एनसेल मात्र हो। अन्य क्षेत्रमा पनि हामी लगानी गर्न खोजेको छौं। हामीले पहिले धेरै स्थानमा काम गर्न खाजेका हौं। तर सफल हुन सकेनौं। हामीले पूर्वाधार, विमानस्थललगायतमा चाहना राखेका थियौं।

 मलेसियाले किन दूतावास डाउन साइजिङ गरेको र राजदूतसमेत सात वर्षदेखि नपठाएको आम जिज्ञासा छ।

दूतावास राजदूतस्तरकै हो। हामीले राजदूत पठाउनका लागि यहाँबाट पहल पनि गरिरहेका छौं। बीचमा नेपालको राजनीतिक र मलेसियाको आन्तरिक कारणले समय लागेको हो। तर यहाँको राजनीतिक स्थायित्व बढेको छ। लगानीको अवसर खुल्दैछन्। त्यसैले हामीले सरकारलाई भनेका छौं, ‘अब राजदूत पठाउन ढिलाइ गर्नु हुन्न।’ छिटै नेपालले राजदूत पाउनेछ। यसमा हामी पनि लागेका छौं।