धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले एक वर्षे कार्यकालमा जनतासँग सरोकार राख्ने कानुन प्राथमिकतामा परेनन्। मन्त्री र सांसदहरूले आफ्ना सेवा सुविधाका कानुन ल्याउन हतारो गरे पनि जनआकांक्षा पूरा गर्ने कानुन प्राथमिकतामा परेनन्।
प्रदेश सभामा प्रदेश दैवी प्रकोप ऐन, प्राकृतिक स्रोत साधन ऐन, प्रदेश योजना आयोगलगायत थुप्रै ऐन प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदा काम गर्न समस्या भएको छ। प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत साधन ऐन नहुँदा जथाभावी रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा एउटा पनि कानुन संसद्मा पेश गर्न सकेनन्। भूमि, सुधार तथा कृषि मन्त्रालयले सहकारी ऐन मात्र ल्याउन सकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला विकाससहितका विषयगत महाशाखा ऐन अभावमा कामविहीन बनेका छन्।
मातहतका निकाय नबन्दा शिक्षाअन्तर्गत विद्यालयका भवन निर्माणको अर्बाैं रकम खर्च नहुने अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सभाले बिजनेश नपाउँदा नियमित बैठक बस्न सकेनन््। पारित १७ ऐनमध्ये अधिकांश ऐन कार्यालय सञ्चालन, बजेट खर्च, कर्मचारी तथा सांसद, मन्त्रीको सेवा सुविधाका मात्रै सीमित भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। माघ ४ गतेबाट सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार सुस्त हुँदा जनसरोकार राख्ने कानुन ल्याउन नसकिएको बताउँछन्। ‘हामी कानुन निर्माणदेखि बजेट छलफलमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार गम्भीर नबन्दा जनसरोकारका कानुन आउन सकेनन्।’
सुदूरपश्चिममा जनआकांक्षा पूरा गर्ने कानुन प्राथमिकतामा परेनन्।
राजपाका प्रदेशसभा सदस्य मालामति रानाले पनि संसद्मा जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘जनअपेक्षा धेरै थियो। तर अहिले निराशावाहेक केही छैन।’ प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले १ वर्षे अवधि सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्छन्। सभामुख थापाले भने, ‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं। १ वर्षको अवधिमा सरकारबाट मन्त्रालय तथा कार्यालयको संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी खटनपटन, विकास निर्माणसँगै कानुन निर्माण भएका छन्।’
सेवासुविधामा साढे १२ करोड खर्च
प्रदेशसभा सञ्चालनमा साढे १२ करोड खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको माघदेखि असार मसान्तसम्म चालूखर्च ३ करोड ७९ लाख तथा पुँजीगत खर्च १ करोड ३० लाख गरी ५ करोड ९ लाख ८५ हजार खर्च भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा मात्रै चालूखर्च ४ करोड ७२ लाख २६ हजार तथा पुँजीगत २ करोड ७८ लाख गरी ७ करोड ५० लाख २६ हजार खर्च भएको छ। चालु खर्चमा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारि श्रमिक, भत्ता, पानी विजुली, इन्धन, सञ्चार खर्चलगायत शीर्षकमा साढे ८ करोड रकम खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सभा पदाधिकारीले पारि श्रमिक वापत १ करोड ३२ लाख ११ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ बुझेका थिए।
चालु आवको पुस मसान्तसम्म मात्रै प्रदेश सभा पदाधिकारीले पारि श्रमिक वापत २ करोड १२ लाख ४ हजार २५ रुपैयाँ तथा सभामुख र उपसभामुखले ७ लाख २९ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ पारि श्रमिक वापत बुझेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
