सुर्खेत : एक वर्षअघि प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा नेताहरूले भने, ‘कर्णालीमा सत्ता र प्रतिपक्ष हुने छैनन्, हामी सबै एकजुट बन्नेछौं। हाम्रो मुख्य प्रतिपक्षी भनेका यहाँको रोग, भोक र गरिबी हुन्, यसविरुद्ध हामी लड्नेछौं।’ दलका नेताहरूले यसो भनिरहँदा बैठकमा सांसदहरूले ताली बजाए। कर्णालीबाट नमूना काम थाल्ने प्रतिबद्धता नै जनाए।
कर्णालीमा अघिल्लो वर्ष माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रदेश सभाले सोमबार एक वर्ष पार गरेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सभाभित्र दलहरूबीच प्रदेशको समृद्धि र विकासमा एकताको भाव देखिएको छ। हालसम्म सम्पादन भएका कामको प्रगति हेर्दा कर्णालीमा प्रदेश सभाको सुरूवात आशलाग्दो छ। देशका अन्य प्रदेशमा अहिले पनि नामाकरण र राजधानीको विषयमा रस्साकस्सी नै छ। तर कर्णालीमा प्रदेश सभाले सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो सर्वसम्मत लगाउन सफल भयो।
प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधीमा थुप्रै आशलाग्दा काम गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाका दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भए। प्रदेश सभाले १७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। यस्तै यो अवधीमा प्रदेश सभामा २० वटा विधेयक दर्ता भए। तीमध्ये १७ वटा विधेयक पारित भएका छन्। तीनवटा विधेयहरू अहिले समितिमा छलफलको क्रममा छन्। यही अवधीमा प्रदेश सभाले दुई वटा बजेट पनि पारित भएका छन्। एक वर्षको अवधिमा संसद्का ६३ वटा बैठक बसे। ‘एक वर्षको अवधीलाई हामीले सन्तोषजनक रूपमा नै लिएका छौं, यो अवधीमा केही महत्वपूर्ण सिकाइ पनि भएको छ’, सभामुख राजबहादुर शाही भन्छन्, ‘पहिलो वर्षको अवधीमा संसद्मा २० वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। हामीले १७ वटा पारित गरेका छौं।’
सभामुख शाही भन्छन्, ‘हामी नयाँ संरचनामा छौं, हाम्रा लागी यो नयाँ अभ्यास हो। सिक्दै काम गर्दै भए पनि कानुन बनाएका छौं, अब आउने अधिवेशनबाट संसद्ले थप गति लिन्छ।’ उनले कर्णालीमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष नभएको भन्दै यहाँको गरिबी र अभावविरुद्धमा प्रदेश सभाले एकताबद्ध भएर काम गरिरहेको बताए।
तेस्रो अधिवेशन फागुन दोस्रो साता
कर्णालीमा प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन फागुन दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। एक वर्षको अवधीमा आफ्नो कामलाई सन्तोषजनक रूपमा लिएको प्रदेश सभाले आउँदो अधिवेशनबाट नयाँ प्रयोग गर्ने भएको छ। अब सरकारले दर्ता गरेका विधेयकहरू पहिला जनताको बीचमा छलफल गर्ने र जनताको सुझावको आधारमा नै संसद्बाट विधेयक पारित गरिने भएको छ।
समितिको नेतृत्व चाँडै
प्रदेश सभाका विभिन्न चारवटा संसदीय समितिले चाँडै नेतृत्व पाउने भएका छन्। संसदको कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न संसदले विषयगत समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सभामा गठन भएका विधायन तथा प्रदेश मामिला, सामाजिक विकास, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिले अध्यक्ष पाएका छैनन्। नेकपाको दलको नेता चयनमा भएको ढिलाइका कारण पनि समितिमा नेतृत्व छनौटमा ढिलाइ भएको थियो।
केही महिना अघिमात्र दलको नेतामा चयन भएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिनमा समितिले नेतृत्व पाउने जानकारी दिए। हाल समितिको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
