एनसेल र एक्जिएटालाई ४० अर्ब कर तिराउन परमादेश : एनसेलले तिर्नुपर्ने २१ अर्ब
माघ २३, २०७५ बुधबार १७:३४:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुँजीगत लाभकर एनसेल र विदेशी कम्पनी एक्जिएटाबाट असुल गर्न बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको बृहद् पूर्ण इजलासले एनसेल, सेयर कारोबार रहेका विदेशी कम्पनी तथा अधिवक्ता भावेश गौतमका रिट निवेदन खारेज गर्दै कर तिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
इजलासमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान थिए। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहे पनि हाल पनि एनसेलको प्रभावकारी नियन्त्रण एक्जियटा कम्पनीकै नियन्त्रणमा रहेका कारण करको दायित्व पनि एनसेल र उसैको हुने ‘स्प्रिट’ मा निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि एनसेलको सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेल र टेलियासोनेराबाट एनसेल किन्ने अर्को कम्पनी एक्जिएटामार्फत कर असुली गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ। एनसेलले पूर्ण कर तिनुपर्ने दाबीसहित पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा एनसेलको सेयर बेचेर लिएको नर्वेस्थित टेलियासोनेरालाई जिम्मेवार देखाएर एनसेल दायित्वविमुख हुन खोजेको दाबी थियो। यता अधिवक्ता भावेश गौतमले करको दायित्व एनसेलको नभई टेलियासोनेरा कम्पनीको रहेको दाबी सर्वोच्चमा गरेका थिए। यस्तै सेयर स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनीको तर्फबाट देवेन्द्रप्रसाद न्हुछे प्रधान र एनसेल प्रालिका तर्फबाट अम्बरबहादुर थापाले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट दिएका थिए।
एनसेलको सेयर सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएकाले पुँजीगत लाभ करको दायित्व पनि नहुने दाबी उनीहरूको थियो। तर सर्वोच्चको बृहद् पूर्ण इजलासले उक्त दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व गत वर्ष मलेसियास्थित एक्जिएटा कम्पनीलाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचिएको थियो। स्वामित्व टेलियासेनोराबाट एक्जिएटा कम्पनीमा गइसकेपछि एनसेलले ६६ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ लाभ देखाएर त्यसको १५ प्रतिशतबापतको ९ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो। यता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गर्ने कार्य गलत भएको ठहर गरेको थियो।
२० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। सेयर विक्रेता टेलियासोनेरा कम्पनीबाट ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ ।
एनसेलको समेत कर जोड्दा कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य आधार मानेर कर निर्धारण गरेको छ। २०७४ असार १३ गतेको निर्णय अनुरूप टेलियासोनेरा कम्पनीका नाममा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रूपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र छ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख व्याजसमेत गरी ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रूपैयाँ कर निर्धारण भएको हो।
सर्वोच्चले भने टेलिया कम्पनीसँग नभई एनसेल र एक्जिएटासँग लाभकर उठाउन परमादेश दिएको छ। एनसेलले मात्र बुझाउन बाँकी रहेको रकमको साढे दुई वर्षको १५ प्रतिशतका दरले ब्याज समेत बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस आधारमा एनसेलले मात्र अब २१ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी करकट्टी बुझाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले कानुनबमोजिम हिसाब गरेर कर असुल्ने बताएको छ। ‘हामीले अब फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि अध्ययन गरी कर असूल्न कानुनबमोजिमको कारबाही अघि बढाउँछौं,’ नेपालले अन्नपूर्णसँग भने। कम्पनीका तर्फबाट कानुनव्यवसायी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्चको फैसलाले विदेशी लगानी नेपाल भिœयाउँदा कर दायित्वबारे दुरगामी प्रभाव पार्ने बताए। ‘फैसलाले विदेशी लगानी र कर प्रणाली सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी नयाँ ढंगबाट जान बाध्य पार्ने छ,’ शाक्यले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
