काठमाडौं : कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेविसंघबारे मतभिन्नता देखिएको छ। बुधबारदेखि पुनः बसेको बैठकमा नेविसंघको विषयलाई लिएर शीर्ष तहमा मत बाझिएको हो।
दुई पटक म्याद थपिएको र पछिल्लो म्याद माघ २ मा नै गुज्रिएपछि नेविसंघलाई कसरी अगाडि बढाउने सकिन्छ भन्दै छलफल भएको थियो। म्याद सकिएपछि पनि नेविसंघलाई दैनिक कार्यसञ्चालन गराइराख्न पार्टीले निर्देशन दिएपछि मतभेद चुलिएको हो।
बुधबारको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेविसंघमा नयाँ तदर्थ समिति बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि तदर्थ समितिकै पक्षमा देखिए। तर उनी हालका अध्यक्ष नैनसिंह महरसँग पराजित आफ्नो पक्षका नेतालाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्नेमा अडिग छन्। अहिलेकै कार्यसमितिलाई म्याद थपेर महाधिवेशन गराउनुपर्नेमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला छन्।
कांग्रेस बैठकमा नेविसंघबारे छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णयमा पार्टी नपुगेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। बैठकले २१ माघमा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध गरेको देशव्यापी प्रदर्शन सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पोखरामा नेविसंघका केही नेतामाथि सरकारले मुद्दा चलाएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्काल मुद्दा फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। धनुषाको खरियानीमा उमेश कापरीमाथि नेकपाका स्थानीय नेताले गरेको सांघातिक हमलाको विरोध गरिएको छ। साथै घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। बैठक बिहीबार ११ बजे पुनः बस्दै छ।
बुधबारदेखि पुनः बसेको बैठकमा नेविसंघको विषयलाई लिएर शीर्ष तहमा मत बाझिएको हो।
मंसिरदेखि नै शीर्ष नेताबीच नेविसंघको विषयमा मतभिन्नता छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेविसंघमा ३२ बर्से उमेरहद कायम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलसहित सिटौला समूहले पनि पार्टीको बैठक बहिष्कार गरेका थिए। मंसिर पहिलो साता सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई महिनाको म्याद थप्दै महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएका थिए। पुसको अन्तिम हप्तामा महधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गरे पनि नेविसंघले त्यो गर्न सकेका थिएन।
पछिल्लो समयमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेविसंघले फागुनमा हुने भनिएको स्ववियु निर्वाचन सार्न पार्टीमार्फत सरकारमाथि दबाब दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
