काठमाडौं : राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) २०७३ संशोधन÷परिमार्जन गर्न सातै प्रदेशको सुझाव संकलन गरिएको छ। सबैको चासो सीमा र जलस्रोतमा बढी केन्द्रित रहेको यसमा संलग्नहरूको भनाइ छ। मुलुकको समग्र रक्षाका लागि तय गरिने रणनीति भएकाले नीतिका विषयमा प्रदेश तहमै गएर छलफल गरिएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए। मुलुकको संरचना परिवर्तन भएकाले पनि छलफल आवश्यक भएको सुरक्षा नीति परिमार्जन समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले बताए।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले पछिल्लो अवस्थालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले यसलाई परिमार्जनका लागि समिति नै बनाएर काम अघि बढाएको हो। सुरक्षा नीति भन्नाले सीमा र जलस्रोत भन्ने बुझाइलाई चिर्दै यसमा राष्ट्रिय शक्तिका संयन्त्रहरू सुरक्षा, राजनीतिक, कूटनीति, आर्थिक, सूचना, साधनलगायत शक्ति समायोजन गरेर त्यसलाई समयानुकूल गरिने बताइएको छ। यसका लागि लगातार बैठक भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रदेशमा सबै खाले सुरक्षालाई ध्यान दिएर छलफल भएको उनले बताए। प्रदेश ३, ४ र ५ मा रक्षामन्त्री पोखरेल आफैं सहभागी भएर राय लिएका छन्। प्रदेश १, २, ६ र ७ मा भने समितका सदस्य बाँडिएर छलफलमा सहभागी भएका थिए। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा यसको प्रस्ताव तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएर काम भइरहेको छ।
कूटनीति र रक्षालाई फरक ढंगले लैजाने पुरानो मानसिकतालाई त्यागेर सहकार्यमा अघि बढाउन धेरैको सुझाव रहेको पनि बताइएको छ। प्रदेशमा पनि यस्तै सुझाव आएको कूटनीतिक अधिकारीले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तर्गत प्रतिरक्षा नीति पनि बनाइने हुनाले समितिले सबै प्रदेशमा छलफल गरेको हो। प्रतिरक्षा नीति गोप्य राखिने भए पनि रासुनी सार्वजनिक हुने दस्तावेज हो। असोज १ मा मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा रासुनी संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न टोली बनाएर काम भइरहेको छ।
प्रदेशका सबै खाले सुरक्षालाई ध्यान दिएर छलफल भइरहेको छ।
टोलीमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित छन्। परिवर्तित विश्व सन्दर्भमा परिषद् सचिवालयको सुदृढीकरण गर्न यसको पुनःसंरचना गर्ने काम अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ। सुरक्षा परिषद्ले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हित विषयमा लामो छलफलसमेत गर्नेछ।
पञ्चायतकालीन डक्ट्रिनबाट नै सञ्चालित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति दुई वर्षअघि मात्र आएकाले किन संशोधन भन्ने प्रश्न पनि उठेका थिए। संविधान जारी गरेलगत्तै ल्याइएको उक्त नीति विश्व परिवेशसँगै परिमार्जन गरिन्छ। तर नेपालमा संरचनागत परिवर्तन भइसकेकाले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले सुझाएका थिए। पञ्चायतकालीन ‘रातो किताब’बाटै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सञ्चालन हुने गरेको थियो। अहिले त्यही सुरक्षा नीतिलाई थप व्यवस्थित एवं समयानुकूल बनाउनकै लागि समिति बनेर काम अघि बढेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
