दाङ : राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलन रोक्न उच्च अदालत, तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवामा बाधा अवरोध पुग्ने प्रकृतिका आन्दोलन तथा हडताल नगर्न/नगराउन आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ।
आन्दोलन र हडतालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध भई आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको अदालतको निष्कर्ष छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिक १२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हडताल गर्न निषेध गरेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
पेसाबाट हटाउन नहुने र लामो समयदेखिको तलब माग्दै कर्मचारी २१ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उनी काम नगरी धर्नामा बसेका छन्। साविक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिबाट भर्ना भएका कर्मचारीलाई स्वतः प्रतिष्ठानमा लैजानुपर्ने अवस्थामा विभिन्न बहाना देखाई जागिरबाट निकाल्न सुरु भएको भन्दै कर्मचारी काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्।
लामो समयदेखिको तलब माग्दै कर्मचारी २१ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्।
सरकारको करारबाट नियुक्त कर्मचारी पनि म्याद थप हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ८० भन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। अदालतको आदेशपछि प्रतिष्ठानले भने अदालतको आशयपत्रसहित आन्दोलन रोक्न अनुरोध गरिएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले बताए। उच्च अदालतको सम्मान गर्दै आन्दोलन रोकेर छलफलमा आउन आग्रह गरे पनि कर्मचारीहरूले आन्दोलन नरोकेको उनको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहेको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने आन्दोलन समितिका कमानसिंह पुनले बताए।
अध्ययन गर्न उपसमिति
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थलगत अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। सहज, सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थापित अस्पताल अस्तव्यस्त भएपछि संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकले समिति सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमिति सदस्यहरूमा अन्जना विसंखे, गजेन्द्रबहादुर महत, एकवाल मियाँ र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य छन्। उपसमितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। राप्ती अञ्चलको सबैभन्दा जेठो अस्पताललाई ०७४ साल असोज २९ गते प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
