काठमाडौं : युएई र ओमनले निःशुल्करूपमै नेपाली कामदार लैजाने भएका छन्। नेपालको सरकारी टोलीसँगको भेटमा उनीहरूले आर्थिक भार नपर्ने गरी कामदार लैजान तयार रहेको जानकारी गराए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा दुवै देशका अधिकारीले यसका लागि श्रम सम्झौता गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। केही दिनअघि मन्त्रालयको एक टोली ओमन र यूएई पुगेर छलफल गरेको थियो। मन्त्रालयले दुवै देशको वार्ता फलदायी रहेको र श्रमिकलाई व्यायभार नपर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्न यूएई र ओमन तयार रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले जनवरी २७ र २८ मा ओमन तथा ३० र ३१ मा यूएईका अधिकारीसँग वार्ता गरेको थियो। दुवै देशलाई नेपालले शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, न्यूनतम तलब सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्यमान्यता एवं मापदण्डअनुसार व्यावसायिक श्रमिकको हक हित, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा र असल कार्यवातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालले ओभरटाइम, कार्यस्थल बाहेकको समयमा हुने दुर्घटना बिमा, आफन्त बिरामी तथा गम्भीर घटना घटेमा बिदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा सिन्डिकेट हुन नहुने अडान राखेको छ। श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्नेलगायत विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक घिमिरेले बताए।
नेपालको प्रस्तावमा ओमान सकारात्मक रहेको घिमिरेले बताए। श्रम सम्झौतामा समावेस गरिने विषय छलफलबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। यूएईसँगको वार्ता पनि सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ। सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी पश्चात श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा आएका महŒवपूर्ण परिवर्तन आत्मसाथ गरी सम्झौता गर्न यूएई तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हित हुने गरी सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै देश तयार भएका छन्।
श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हित हुने गरी सम्झौतामा पुनरवलोकन गर्न दुवै देश तयार छन्। यूएईले जतिसक्दो चाँडो श्रम सम्झौता गर्न तत्परता देखाएको नेपाली भ्रमण टोलीले जानकारी दिएको छ।
यूएईसँग छलफल पश्चात नेपाली टोलीले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा नै बुझाएको थियो। केही दिनभित्रमा यूएईका तर्फबाट पनि लिखितरूपमै प्रतिक्रिया आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। टोलीमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फनिन्द्र गौतम, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश अधिकारी, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल र श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश सुवेदी सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
