विराटनगर : विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति दिन सुरु भएको छ। प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरस्थित श्रम कार्यालयबाट बुधबारदेखि स्वीकृति दिन थालिएको हो।
देशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले धनकुटा चौबिसे गाउँपालिका–५ बोधेका विजय खड्कालाई पहिलोपटक श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै यसको थालनी गरे। लामो समयदेखि कतारको दल्लाह इन्टरनेसनल कम्पनीमा काम गर्दै आएका खड्का घर बिदामा आएका थिए। बिदापछि कतार जान उनले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिँदा काठमाडौंसम्म जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको खड्काले बताए।
‘काठमाडौंबाट श्रम गराउँदा धेरै ठूलो पीडा बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘प्रदेशबाट स्वीकृति पाउन थालेपछि ठूलो राहत मिलेको छ।’ काठमाडौं जाँदा तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र धेरै पैसा पनि खर्च हुने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारी सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै सरकारले मुलुकका सातवटै प्रदेशबाट सेवा दिने तयारी गरे अनुरूप पुस १५ देखि विराटनगरबाट सुरु हुनुपर्ने थियो। तर, श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख एवं वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेल र निमित्त प्रमुख मणिनाथ गोपको सरुवा विवादले श्रम स्वीकृति पछिधकेलियो।
कार्यालयले हालसम्म वरिष्ठ श्रम अधिकृत पाउन सकेको छैन। कार्यालयकी अधिकृत सविता दाहाललाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीपकुमार चापागाईंले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १९ र २१ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति दिन र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४७ र ८४ मा उल्लिखित व्यवस्था पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकार दाहाललाई दिइएको बताए।
मन्त्री घिमिरेले देशमै राजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न नसकिएको बताए। उनले प्रदेश १ को सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत नौ हजार युवालाई रोजगारमूलक तालिम दिने तयारी गरिरहेको बताए। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले लामो समयदेखि केन्द्रीकृतरूपमा दिइँदै आएको श्रम स्वीकृति विराटनगरबाट दिन थालेपछि प्रदेशका सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको बताए।
श्रम कार्यालय विराटनगरकी निमित प्रमुख दाहालले केही महिनाअघि सुरु हुनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको काम विविध कारणले ढिला भएको बताइन्। यसलाई निरन्तरता दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सेवा प्रदान गरिने उनको भनाइ छ।
कार्यालयले श्रमिक र रोजगारदाताबीच विवाद हेर्ने श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ लागू गर्ने, ट्रेड युनियन नवीकरण र दर्ता, श्रमिक आपूर्ति कम्पनीलाई इजाजत दिनेलगायत सेवा प्रदान गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
